सिरसा
:पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के चावल मिलरों की भी डेमेज लिमिट 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत की जाएगी।
यह आश्वासन केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्रो. के वी थोमस ने सिरसा के सांसद डा. अशोक तंवर की अगुवाई में हरियाणा राईस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में हुई एक बैठक में दिया। इस बैठक में सिरसा और फतेहाबाद जिलो के राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बारे और जानकारी देते हुए सिरसा के सांसद डा. अशोक तंवर ने बताया कि हरियाणा राईस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन की लम्बे समय से मांग थी कि उन्हें भी पंजाब की तर्ज पर डेमेज लिमिट चार प्रतिशत दी जाए। इस बारे एक प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्र सरकार के खाद्य आपूर्ति राज्य मन्त्री से मुलाकात की जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हरियाणा मे भी चावल मिलरों की डेमेज लिमिट को बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि चावल में नमी के चलते काफी मात्रा में डेमेज हो जाता था जिसके चलते मिलरों को सरकारी सप्लाई में काफी मुशिकले आ रही थी। मिलरों को इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। मिलरों की इस मांग को देखते हुए केन्द्रीय राज्यमन्त्री से आग्रह किया गया और उन्होंने पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के मिलरों की लिमिट बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सांसद ने कहा कि धान में पानी की कमी या अधिकता के कारण चावल में नमी की मात्रा कम-ज्यादा हो जाती है जिससे चावलो में काफी डेमेज हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए डेमेज लिमिट को बढ़वाया गया है। सांसद डा. अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा धान उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। हरियाणा केन्द्रीय पूल में बड़ी मात्रा में चावल देता है। हरियाणा के मिलरों को दिए गए धान में से 80 प्रतिशत चावल की भरपाई की जा चुकी है। डेमेज लिमिट कम होने के कारण मिलरों द्वारा अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सप्लाई में काफी कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ो मिलरों को सीधा लाभ मिलेगा।
हरियाणा राईस मिलर एव डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आजाद सिंह राठी ने सांसद द्वारा उनके पक्ष को केन्द्रीय मन्त्री के सम्मुख रखने और मिलरो की मांग को पूरा करवाने में दिए सहयोग के लिए धन्यवाद किया और कहा कि मिलरों की लम्बे समय से मांग चली आ रही थी जो पूरी हो जाएगी। डेमेज लिमिट को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने से प्रदेश के सैकड़ो मिलरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिनिधि मण्डल में संघ के सचिव जितेन्द्र कुमार,मक्खन लाल सिंगला,ज्वैल सिंगला,जितेन्द्र कुमार गोयल, अशोक कुमार अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी थे।
यह आश्वासन केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्रो. के वी थोमस ने सिरसा के सांसद डा. अशोक तंवर की अगुवाई में हरियाणा राईस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में हुई एक बैठक में दिया। इस बैठक में सिरसा और फतेहाबाद जिलो के राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बारे और जानकारी देते हुए सिरसा के सांसद डा. अशोक तंवर ने बताया कि हरियाणा राईस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन की लम्बे समय से मांग थी कि उन्हें भी पंजाब की तर्ज पर डेमेज लिमिट चार प्रतिशत दी जाए। इस बारे एक प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्र सरकार के खाद्य आपूर्ति राज्य मन्त्री से मुलाकात की जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हरियाणा मे भी चावल मिलरों की डेमेज लिमिट को बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि चावल में नमी के चलते काफी मात्रा में डेमेज हो जाता था जिसके चलते मिलरों को सरकारी सप्लाई में काफी मुशिकले आ रही थी। मिलरों को इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। मिलरों की इस मांग को देखते हुए केन्द्रीय राज्यमन्त्री से आग्रह किया गया और उन्होंने पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के मिलरों की लिमिट बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सांसद ने कहा कि धान में पानी की कमी या अधिकता के कारण चावल में नमी की मात्रा कम-ज्यादा हो जाती है जिससे चावलो में काफी डेमेज हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए डेमेज लिमिट को बढ़वाया गया है। सांसद डा. अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा धान उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। हरियाणा केन्द्रीय पूल में बड़ी मात्रा में चावल देता है। हरियाणा के मिलरों को दिए गए धान में से 80 प्रतिशत चावल की भरपाई की जा चुकी है। डेमेज लिमिट कम होने के कारण मिलरों द्वारा अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सप्लाई में काफी कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ो मिलरों को सीधा लाभ मिलेगा।
हरियाणा राईस मिलर एव डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आजाद सिंह राठी ने सांसद द्वारा उनके पक्ष को केन्द्रीय मन्त्री के सम्मुख रखने और मिलरो की मांग को पूरा करवाने में दिए सहयोग के लिए धन्यवाद किया और कहा कि मिलरों की लम्बे समय से मांग चली आ रही थी जो पूरी हो जाएगी। डेमेज लिमिट को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने से प्रदेश के सैकड़ो मिलरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिनिधि मण्डल में संघ के सचिव जितेन्द्र कुमार,मक्खन लाल सिंगला,ज्वैल सिंगला,जितेन्द्र कुमार गोयल, अशोक कुमार अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी थे।
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