सिरसा, 09 मार्च। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री गोबिंद कांडा ने वर्ष 2011-12 के प्रदेश के बजट को कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा कि इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग के लोगों में संपन्नता आएगी और हरियाणा विकास के मामले में एक नंबर का प्रदेश होगा।
उन्होंने कहा कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण विकास को विशेष अधिमान दिया गया है। 2011-12 के बजट में शहरी विकास के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए भी 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। निश्चित रुप से यह बजट राज्य के सभी क्षेत्रों में नई खुशहाली लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष रु प से गरीब लोगों के हितों को अधिमान दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र के लिए 2806.87 करोड़ रुपए का प्रावधान करके राज्य सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों के हितों को विशेष वरीयता दी गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 के बजट से लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, व्यापारियों, गरीब लोगों, छोटे दुकानदारों का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं और शहीदों के परिवारों के कल्याण के साथ-साथ शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों और एनयूटी राशि में अतिरिक्त वृद्धि की है।
श्री गोबिंद कांडा ने कहा कि इस बार के बजट में शहरी विकास के लिए और अधिक धन का प्रावधान रखा गया है जिसका सीधा लाभ हरियाणा के शहरों के साथ-साथ सिरसा शहर को होगा। शहरों में विकास के लिए नई सड़कों और गलियों का निर्माण होगा और नियमित कालोनियों में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया होंगी। जिला प्रशासन द्वारा सिरसा जिला से 43 कालोनियों को नियमित करने का मामला मुख्यालय को भेजा गया है। इन सभी कालोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री श्री गोपाल कांडा ने कल विधानसभा में एक प्रश्र को उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि जो भी मामले जिला प्रशासनों द्वारा मुख्यालय को भेजे गए है उन सभी मामलों पर संज्ञान लेकर कालोनियों को नियमित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण विकास को विशेष अधिमान दिया गया है। 2011-12 के बजट में शहरी विकास के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए भी 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। निश्चित रुप से यह बजट राज्य के सभी क्षेत्रों में नई खुशहाली लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष रु प से गरीब लोगों के हितों को अधिमान दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र के लिए 2806.87 करोड़ रुपए का प्रावधान करके राज्य सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों के हितों को विशेष वरीयता दी गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 के बजट से लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, व्यापारियों, गरीब लोगों, छोटे दुकानदारों का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं और शहीदों के परिवारों के कल्याण के साथ-साथ शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों और एनयूटी राशि में अतिरिक्त वृद्धि की है।
श्री गोबिंद कांडा ने कहा कि इस बार के बजट में शहरी विकास के लिए और अधिक धन का प्रावधान रखा गया है जिसका सीधा लाभ हरियाणा के शहरों के साथ-साथ सिरसा शहर को होगा। शहरों में विकास के लिए नई सड़कों और गलियों का निर्माण होगा और नियमित कालोनियों में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया होंगी। जिला प्रशासन द्वारा सिरसा जिला से 43 कालोनियों को नियमित करने का मामला मुख्यालय को भेजा गया है। इन सभी कालोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री श्री गोपाल कांडा ने कल विधानसभा में एक प्रश्र को उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि जो भी मामले जिला प्रशासनों द्वारा मुख्यालय को भेजे गए है उन सभी मामलों पर संज्ञान लेकर कालोनियों को नियमित किया जाएगा।
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