प्रादेशिक समाचार, हिन्दी - 07.03.2011

मुख्य समाचारः
ऽ  केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर 196 किलोमीटर तक लम्बे मार्ग को छह
लेन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
ऽ  हरियाणा विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दलों इडियन नैशनल लोकदल और भाजपा
के विधायकों ने आज भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव रद्द होने पर
वाक आउट किया।
ऽ  नाबार्ड ने हरियाणा के 16 जिलो में 33 पशु चिकित्सा अस्पतालों और 103
औषद्यालयों के निर्माण के लिए बाईस करोड़ 90 लाख रूपए  मजूंर किए है।
ऽ  कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के तीन जिलों में मौसम आधारित गेहूं फसल बीमा
योजना शुरू की जा रही है।


केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर 196 किलोमीटर तक लम्बे पानीपत, अंबाला,
जालधंर मार्ग को छह लेन करने की स्वीकृति प्रदान की है। जिस पर कुल 2747 करोड़
पचास लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा के लोक  निर्माण
मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा में विधायक श्रीमती सुमिता सिंह
द्वारा करनाल शहर में यातायात के उचित प्रबंध करने संबंधी पुछे गए प्रष्न के उततर में
दी श्री सुरजेवाला ने बताया कि इस परियोजना का 116 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में
पड़ता है और हरियाणा सरकार द्वारा अपने हिस्से की सड़क पर 1095 करोड़ रूपए की
राशि खर्च की जाएगी और इस पूरी परियोजना में 28 फलाई ओवर भी बनाए जाएगे
जिसमें छह करनाल में बनाए जाएगे इस पर लगभग 120 करोड़ रूपए की राशि खर्च
होगी।

हरियाणा विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दलों इडियन नैशनल लोकदल और भाजपा के
विधायकों ने आज विभिन्न मुद्दो को सदन से लेकर वाक आउट किया। इनैलो और
भाजपा के विधायकों ने पहली बार तब वाक आउट किया जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप
शर्मा ने  विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अनिल विज और इनैलो के
अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश में धोखे से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में रिष्वत खोरी
पर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को ना मजंूर कर दिया। इनैलों और भाजपा के
विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव रद्द किए जाने का जम कर विरोध किया और आरोप
लगाया कि प्रदेश में बेशकिमती सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे है और किसानों की
उपजाउ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। विपक्षी सदस्यो ने इस मुद्दे पर खूब
हंगामा किया ।
विपक्षी सदस्यो ने आज शिक्षा के मुद्दे पर भी सरकार  को घेरने की कोशिश की।
विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से शिक्षा पर किए गए खर्च की मांगी गई
जानकरी से सतुष्ट न होने पर पर इनैलो के रामपाल माजरा ने आरोप लगाया कि
सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में 125 करोड़ रूपए का घोटाला किया गया। जिसका सत्ता पक्ष
ने विरोध किया और आपसी नोक झोक के बीच इनैलो और भाजपा के सदस्य वाक
आउट कर गए।

होंद चिल्लड़ कांड की जांच के लिए इलाहाबाद के सेवानिवृत न्यायधीश टी पी गर्ग के
अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है जिसे 6 माह में अपनी रिर्पोट देने को कहा
गया है। आज हरियाणा विधानसभा में होंद चिल्लड़ में 1984 में मारे गए  सिक्खों और
उनके घर व जायदाद तबाह किए जाने का का मामला उठने के बाद संसदीय कार्य मंत्री
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी। उन्होने कहा कि रेवाड़ी जिले के इस मामले में हरियाणा
व पंजाब के सिक्खों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
न्यायिक जांच के आदेश दिए है। इस मामलें पर चर्चा करवाए जाने पर अड़े विपक्ष ने
सदन से वाक आउट भी किया।

नाबार्ड ने हरियाणा के 16 जिलो में 33 पशु चिकित्सा अस्पतालों और 103 औषद्यालयों
के निर्माण के लिए बाईस करोड़ 90 लाख रूपए  मजूंर किए गए है।
नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रभारी डा आर एम कुम्मुर ने बताया  इन चिकित्सा अस्पतालों और

औषद्यालयों के निर्माण से पशुधन स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनकी मृत्यु दर कम

होगी। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन व सम्बधित उत्पादों में बढ़ोतरी होगी। उन्होने बताया
कि इस परियोजना से रोजगार के सवा पांच लाख दिहाड़ीयां रोजगार सृजित होंगे।
नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरारन बुनियादी ढांचे के विकास पर 358 स्वीकृत
किए है।

हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्यप्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री और
पंजाब के राज्यपाल रह चुके कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह को सदन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई
। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनैलो विधायक डा अजय सिंह चौटाला  और भाजपा
विधायक दल के नेता अनिल विज एवं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने दिवगंत नेता
को श्रद्धांजलि देते हुए उन द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यो की प्रशंसा की।

कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के तीन जिलों में मौसम आधारित गेहूं फसल बीमा योजना शुरू
की जा रही है। प्रदेश के कुरूक्षेत्र जिले के बाबैन खण्ड  में अंबाला जिले के अंबाला
खण्ड में तथा फतेहाबाद जिले के टोहाना खण्ड में इस योजना को खरीफ फसल के लिए
पायलट प्रोजक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। यह योजनास कियसान की फसल की
कम बरसात या ज्यादा बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाभदायक सिद्ध
होगी।