Wednesday, April 6, 2011

भारतीय सेना में खुली भर्ती 19 से 25 अप्रैल तक

सिरसा,05 अप्रैल। भारतीय सेना में खुली भर्ती 19 से 25 अप्रैल स्थानीय बरनाला रोड़ स्थित शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।  यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि इस भर्ती की प्रक्रिया में सिरसा, जींद, हिसार, फतेहाबाद के उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए भाग ले सकते है।
    उपायुक्त ने बताया कि डी.एस.सी के लिए यू.टी चंडीगढ़ तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मेवात, गुडग़ांव व पलवल को छोड़कर सभी जिलों के उम्मीदवार भाग ले सकते है व जे.सी.ओ पदों के लिए हिमाचल प्रदेश, यू.टी चंडीगढ़ हरियाणा राज्य के सभी जिलों के उम्मीदवार भाग ले सकते है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को सैनिक लिपिक एस.के.टी एवं सैनिक टैक्निकल पदों के लिए जिला फतेहाबाद और सिरसा के उम्मीदवार भाग लेंगे। 20 अप्रैल को हिसार के उम्मीदवार भाग लेंगे। इसी प्रकार से 21 अप्रैल को जिला जींद के उम्मीदवार भाग लेंगे। 22 अप्रैल को जींद के सैनिक जी.डी पदों के लिए उम्मीदवार भाग लेंगे। इसी प्रकार 23 अप्रैल को हिसार, 24 अप्रैल को फतेहाबाद व सिरसा के उम्म्मीदवार जी.डी पदों के लिए भाग लेंगे।  25 अप्रैल को सैनिक जी.डी पदों के लिए हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिला के सिख और सिख (मजहवी एवं रामदसिया)के उम्मीदवार भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 26 व 27 अप्रैल को उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 29 मई को सैनिक जी.डी व टैक्निकल सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल, हिसार छावनी में आयोजित होगी। इसी प्रकार से 28 अगस्त सैनिक लिपिक एस.के.टी सैनिक एन.ए की लिखित परीक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार छावनी में करवाई जाएगी।
    श्री ख्यालिया ने बताया कि सभी उम्मीदवार अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आए व गलत दस्तावेज लाने पर नामांकन रद् कर दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में दसवीं व बारहवीं पास उम्मीदवार भाग ले सकते है।

सरकार ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानवीय मूल्यों को तर्जी देते हुए विकास कार्य किए
सिरसा
, 05 अप्रैल। उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानवीय मूल्यों को तर्जी देते हुए विकास कार्य किए है। प्रत्येक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ सरकार ने सामाजिक दायित्व भी बेखूबी निभाते हुए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरु की है। लागू की गई योजनाओं की जानकारी बारे अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है कि  वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का काम करे।
    उपायुक्त ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के अन्य लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को गति प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, लड़कियां व मेधावी छात्र-छात्राओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम है कि आज इन वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता आई है और विकास की मुख्य कड़ी का हिस्सा बन गए है।
    श्री ख्यालिया ने बताया कि सरकार ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों व सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के समय दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 15000 रुपए से बढ़ाकर 31 हजार रुपए व 5100 रुपए से बढ़ाकर 11000 रुपए किया है। इस योजना के तहत जिला में 840 परिवारों को 1 करोड़ 92 लाख 15 हजार 100 रुपए की राशि देकर लाभांवित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ जिले के हजार से भी अधिक परिवार को लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जनता के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। जानकारी के अभाव में लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते इसलिए योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाना चाहिए।

महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की है
सिरसा
, 05 अप्रैल। उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। लागू की गई योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कन्या भू्रण हत्या व घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना लाडली आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी के पैदा होने पर बेटी के नाम पांच वर्ष की अवधि तक 5 हजार रुपए प्रतिवर्ष एलआईसी के माध्यम से निवेश किए जाते है। इस योजना की अवधि पांच वर्ष के लिए और बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत जिला में अब तक 1261 परिवारों को लाभांवित किया जा चुका है।
    उपायुक्त ने बताया कि वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 39 हजार 729 महिलाओं को 23 करोड़ 60 लाख 5 हजार 65 रुपए की राशि प्रदान कर लाभांवित किया गया है। इसके साथ-साथ समाज कल्याण की ही विधवा पैंशन योजना के तहत 24 करोड़ 9 लाख 45 हजार 750 रुपए की राशि वितरित कर 29 हजार 708 महिलाओं को लाभांवित किया गया है। उन्होंने बताया कि विकलांग पैंशन योजना के तहत 2 करोड़ 72 लाख 58 हजार 525 रुपए की राशि 4240 विकलांगों को वितरित की गई है।
    श्री ख्यालिया ने बताया कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी शुरु किए गए है। उन्होंने बताया कि जो लिंगानुपात में सुधार लाते है उनमें से प्रथम, द्वितीय व तृतीय को प्रतिवर्ष पुरस्कार के रुप में क्रमश 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपए दिए जाते है। इसके साथ-साथ पुरस्कार योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ व अनुकरणीय साहस दिखाने वाली राज्य की महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार भी दिए जाते है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सर्वातम माता पुरस्कार भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को खेल जगत से जोडऩे के लिए विभाग द्वारा खंड एवं जिला स्तर पर महिला खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती है। इसी प्रकार से साक्षर महिला समूह के माध्यम से भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।  प्रदेश में महिलाओं की उच्च  शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसान शिक्षा ऋण की योजना शुरु की गई है जिसके अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिला शक्ति सदन के नाम से गांव में चरणबद्ध तरीके से महिला चौपाले भी बनाई जा रही है जहां गांव की महिलाएं इक_ी बैठकर अपनी समस्याओं व कल्याण के लिए चर्चा कर सकेंगी।
   

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