बीपीएल परिवारों की पात्रता बारे जिला साक्षरता समिति की टीमों से पुन: सर्वेक्षण करवाया जा रहा है

सिरसा, 18 मार्च :    अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने बताया कि सिरसा शहर में जिला प्रशासन द्वारा बीपीएल परिवारों की पात्रता बारे जिला साक्षरता समिति की टीमों से पुन: सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में सभी अपात्र परिवार फार्म भरकर अपने नाम बीपीएल सूची से हटवाने के लिए  स्वयं आगे आए।         उन्होंने स्थानीय नगरपार्षदों एवं डिपो होल्डरों से भी आह्वान किया है कि वे सर्वेक्षण टीम का हर प्रकार से सहयोग करें ताकि अपात्र बीपीएल परिवारों का नाम बीपीएल सूची से काटे जाएं ओर वास्तविक जरूरतमंद बीपीएल परिवारों के नाम सूची में हो सकें तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

सिरसा, 18 मार्च। चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत 142 करोड़ 79 लाख 87 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है जबकि अकेले सिरसा जिला में वर्ष 2010-11 में 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस प्रकार से मनरेगा के क्रियान्वयन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है।
    यह खुलासा उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने आज स्थानीय लघु सचिवालय के कांफ्रेस हाल में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की गवर्निंग बॉडी की बैठक में किया। पूरे प्रदेश में अब तक  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत एक लाख 89 हजार 808 परिवारों को कार्य उपलब्ध करवाकर 60 लाख 20 हजार 375 कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि  सिरसा जिला के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत अधिक राशि खर्च करने वाला हिसार जिला है जिसमें 18 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि ग्रामीण विकास कार्यो पर खर्च की गई है। इसके बाद तृतीय स्थान पर महेन्द्रगढ़ जिला है जहां 17 करोड़ 91 लाख 26 हजार रुपए की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में वर्ष भर के दौरान मांग के आधार पर 27 हजार से भी अधिक परिवारों को कार्य दिया गया। इस प्रकार से 7 लाख 7 हजार 965 कार्य दिवस सृजित किए गए। 
    उपायुक्त ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आगामी 31 मार्च तक सिरसा जिला में 35 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 2011-12 का सिरसा जिला में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को आगामी वित्त वर्ष के शुरूआती दौर में ही जुटना होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी वित्त वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्णित सभी प्रकार के कार्य शुरू हो।
    श्री ख्यालिया ने कहा कि आगामी वर्ष के दौरान जिला के प्रत्येक गांव में गरीब परिवारों के घरों में सोखता गड्ढे बनाए जाएंगे। सीमान्त एवं छोटे किसानों के पांच एकड़ तक की भूमि में खाल भी बनाए जाएंगे। इसके साथ-साथ जिला के प्रत्येक गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी वर्ष में होने वाले कार्यो का खाका तैयार करने में अभी से जुटें। इस वर्ष होने वाले कार्यो को भी प्राथमिकता से पूरा करवाएं।
    उन्होंने कहा कि जिला में नरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत अधिकारियों कर्मचारियों से भी काम लिया जाएगा ताकि विकास कार्यो की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष के शुरू में ही युद्धस्तर पर कार्य होगा। मनरेगा योजना के तहत गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चालू वित्त वर्ष में नरेगा के तहत खर्च होने वाली धनराशि आज ही सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर लें और पूरी तन्मयता से अपने-अपने खण्डों में रखे गए लक्ष्यों से अधिक कार्य करवाएं।
    इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी, उपमण्डल अधिकारी ना0 डबवाली के डा0 मुनीश नागपाल, सिरसा के श्री एस के जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।