प्रादेशिक समाचार-11.03.2011

मुख्य समाचारः

ऽ  हरियाणा विधानसभा ने एस वाई एल व हॉसी बुटाना नहर के बारे में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए।
ऽ  सरकार खेदड़ संयंत्र के लिए भूमि देने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्यों को योग्यता के अनुसार नौकरी देगी।
ऽ  विपक्ष के नेता ने बजट चर्चा के दौरान सरकार पर कुप्रबंध का आरोप लगाया।
ऽ  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनोज बबली मामलें में दो आरोपियों को बरी
किया व चार की फांसी को उम्र कैद में बदला।


हरियाणा विधानसभा ने आज सदन में एस वाई एल व हांसी बुटाना नहर के विषय में दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। वित्त एवं सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा एस वाई एल नहर के बारे में पेश किए गए प्रस्ताव को तुरंत सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया जबकि हॉसी बुटाना नहर पर लाया गया प्रस्ताव सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच हुई बहस और प्रस्ताव के उन शब्दों जैसे घोषणा पत्र आदि को हटाने पर ही पारित हुआ जिन पर विपक्ष को आपत्ति थी। एस वाई एल नहर के मामले में पूरे सदन ने सहमति जताई है कि ये नहर प्रदेश की जीवन रेखा है और प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए और हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बारे में पेश किए गए प्रस्ताव द्वारा पंजाब विधानसभा में 2004 में इस संबंधी समझौतों को रद्द करने के लिए पारित अधिनियम को गैरकानूनी बताया गया है। इस प्रस्ताव को पारित
करने का उद्देष्य केंद्र सरकार को सर्वाच्च न्यायालय में राष्ट्रपतीय संदर्भ के संबंध में शीघ्र निर्णय करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने हेतु निवेदन करना है। सदन ने 22 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा में पारित अधिनियम पर राष्ट्रपतीय संदर्भ को प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल सर्वाेच्च न्यायालय में ये मामला सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरे प्रस्ताव में सदन ने इस बात पर सहमति जताई है कि बी एम एल हॉसी बुटाना बहुउद्देशीय लिंक नहर राज्य के सूखे तथा बंजर क्षेत्रों तथा कुल 18 जिलों को पानी का समान वितरण सुनिष्चित करेगी। ये प्रस्ताव बहुउद्देशीय लिंक नहर को पारिणामिक तौर पर चालू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु पारित किया गया।

सरकार ने खेदड़ संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पारिवारिक सदस्यों को योग्यता के अनुसार इस संयंत्र या अन्य जगह नौकरी देने का निर्णय लिया है। बिजली मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा में कांग्रेसी विधायक नरेश सेलवाल द्वारा पूछे प्रष्न का उत्तर देते हुए कहा कि वर्ष 2004 से पहले भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नीति के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और ये प्रावधान वर्तमान सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए 527 आवेदन आए है जिनकी जांच के बाद नौकरी प्रदान करने का काम किया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा मे आज बजट पर चर्चा करते हुये विपक्ष के नेता ओम प्रकाश
चौटाला ने सरकार पर कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का ऋण लगातार बढ़ रहा है और थर्मल बिजली परियोजनाओं को पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। श्री चौटाला ने कहा कि बजट को पिछली बार की तरह करमुक्त बजट के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है लेकिन विपक्ष को शंका है कि बाद में सरकार पिछली बार की तरह बिजली परिवहन आदि पर कर न लगा दे।
श्री चौटाला ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार नए वित्त वर्ष में लोक ऋण 13 हजार पांच सौ 68 करोड़ नवासी लाख रूपये का है। उन्होंने चिंता जताई कि प्रदेश का ऋण बढ़ रहा है और इसका ब्याज देने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रबंध ठीक नहीं है। श्री चौटाला ने कि राज्य के सभी बोर्डस व निगमों को कहा गया है कि उन्हें और ऋण नहीं मिलेगा तथा वे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखे। उन्होंने कहा कि आज ऋण लेने के लिए संपत्ति गिरवी रखनी पड़ रही है ये सरकार का प्रबंध ठीक न होने का सबूत है। दीनबंधु सर छोटू राम ऊर्जा संयंत्र के बारे में उन्होंने कहा इस परियोजना का आगाज उनके कार्यकाल में हुआ और उस समय सरकार ने रिलायंस से समझौता कर निर्माण की समय सीमा भी तय की थी और रिलायंस द्वारा निर्माण कंपनी बदले जाने के आग्रह को ठुकरा दिया था बाद में कांग्रेस सरकार ने पहले तो उनका आग्रह ठुकरा दिया लेकिन दोबारा रिलायंस को इसकी अनुमति दे दी गई जिसका परिणाम अब संयंत्र में बार बार आ रही खराबी के रूप में भुगतना पड़ रहा है जिससे करोड़ों रूपये का नुकसान हो रहा है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि थर्मल प्लांट्स को निम्नस्तरीय कोयले की आपूर्ति हो रही है और उन्होंने कहा कि जिले में पूर्णतया सौर ऊर्जा सुविधा दिए जाने के बारे में सदन में दी गई जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि देश के 21 बोडर््स व निगमों में से
सात घाटे में चल रहे है और बिजली नियामक आयोग के अनुसार दो बिजली निगम भी बंद होने के कगार पर है। उन्होंने ओटू बांध और बरसाती नदियों की खुदाई के बाद निकाली गई मिट्टी बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मिट्टी किनारों पर न डाले जाने के कारण 34 गॉवों को बाढ़ का नुकसान झेलना पड़ा।
श्री चौटाला ने कहा कि किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है तथा उन्हें बाढ़ का भी उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैरकानूनी खनन भी जारी है और रेत व बजरी के दाम भी बढ़ रहे हैं उन्होंने मनरेगा से जुड़े एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ कोई कारवाई न करने का
भी आरोप लगाया। संत्तापक्ष ने इस पर स्पष्ट किया कि इस विषय में जांच के आदेश दे दिए गए है। श्री चौटाला ने कहा कि सरकार प्रदेश में अंतराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा लाने में भी असफल रही हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है और सरकार ने दो लाख युवाओं को विदेशों में भेजने का वायदा भी पूरा नहीं किया है।
सरकार की सेज के तहत तीन लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा भी पूरी नहीं की जा सकी है। बारह हजार सात सौ साठ आंगनवाड़ियों में पेयजल सुविधा और 9 हजार नौ सौ बाइस में शौचालय की सुविधा नहीं है।

करनाल कोर्ट द्वारा पिछले साल मनोज बबली आनर किल्लिंग के मामले में आरोपयिों को सुनवाई गयी सजा में राहत प्रदान करते हुए आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इन सभी अपराधियों को राहत मिल गयी है इनमें से दो को बरी कर दिया गया है और बाकि चार की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रैस वार्ता में सदन द्वारा भाखड़ा मेन लाइन, हांसी-बुटाना नहर तथा सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों पर विपक्ष का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष भविष्य में भी दलगत नीति से उपर उठ कर राज्य सरकार का समर्थन करेगा।