ऽ हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज विधानसभा में साल 2011-12 के लिए अपना आम आदमी पर केंद्रित कर मुक्त बजट पेश किया।
ऽ हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 1357.02 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है।
ऽ हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 1357.02 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है।
ऽ नए वित्त वर्ष के दौरान राज्य में पांच करोड़ पौधे मुफ्त बाँटने का लक्ष्य रखा गया है।
ऽ बजट में सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त महत्व दिया गया, बिजली ट्रासमिशन में सुधार पर लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च करने की योजना है।
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हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज विधानसभा में साल 2011-12 के लिए अपना आम आदमी पर केंद्रित कर मुक्त बजट पेश किया। बजट पेश करते हुये वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। बजट अनुमान में नए वित्त वर्ष में 2660 करोड़ 68 लाख रूपए का राजस्व घाटा और 8008 करोड़ साठ लाख रूपए का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। नए वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.61 फीसदी रहने का अनुमान हैं जो तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नए वर्ष की वार्षिक योजना 20 हजार तीन सौ 58 करोड़ 14 लाख रूपए की है। उन्होंने कहा कि ना केवल राज्य के योजनागत खर्च में वृद्धि हो रही है बल्कि जी एस डी पी के साथ इसके अनुपात में भी वृद्धि हो रही है।
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वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए अपने बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 1357.02 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की है। वित्तमंत्री ने हरियाणा परिवहन की वर्कशापों के चल रहे आधुनिकीकरण के लिए साल 2011-12 में पचास लाख रूपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा परिवहन विभाग के प्रत्येक विंग के लिए एक एक करोड़ रूपए की राशि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित की है। इसके अलावा बजट में रोहतक में 14 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से वाहनों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक पूरी तरह स्वचालित तथा कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया हैं। इस केंद्र में हर साल करीब सवा लाख वाहनों की रोड पात्रता व अन्य जांच की जा सकेंगी। वित्तमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीकरण तथा ड्राईविग लाईसेंस प्रणाली शुरू की जाएगी। सरकार का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निजी क्षेत्र को शामिल करने के साथ साथ हरियाणा परिवहन के बेड़े को मजबूत और इसका विस्तार करके अतिरिक्त सेवाएं सृजित करने का भी प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार ने नए वित्त वर्ष के अंत तक हरियाणा परिवहन के बेडे़ में बसों की संख्या 3400 से बढ़ाकर 4500 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने वर्तमान 38 ए सी बसों तथा 10 वाल्वों ए सी बसों के अतिरिक्त सौ ए सी साधारण बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ने नए वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए खर्चा 119.10 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 135 करोड़ 85 लाख रूपए कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में मिनी बसें शुरू करने का भी प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए स्टेज कैरी स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।
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हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा पैसा रखा गया है। चालू वित्त वर्ष तथा नए वित्त वर्ष में राज्य के ट्रासमिशन नेटवर्क के अपग्रेडेशन पर लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च करने की योजना है। सरकार बिजली क्षेत्र में ट्रासमिशन के दौरान होने वाली बिजली हानि को कम करने पर बल दे रही है। नए वित्त वर्ष में गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नौ सौ तेरह बस्तियों को कवर करने का प्रस्ताव है। शहरों तथा अनुमोदित कॉलोनियों में मल जल परिशोधन संयत्रों के निर्माण के अलावा सीवरेज सुविधाओं के सुधार पर 120 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है। इस बार चालू योजना को पूरा करने के लिए और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 195 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बी पी एल परिवारों को सौ सौ वर्ग गज के प्लाट देने के लिए नए वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रूपए रखे गए है। प्रदेश के सभी गांवों की गलियां पक्की करने के लिए 63 सौ लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत तीस करोड़ 44 लाख रूपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। बजट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी 24 करोड़ दो लाख रूपए रखे गए है। राज्य में औद्योगो की भागेदारी के साथ साझे सुविधा केंद्र विकसित करने और खरखौदा में औद्योगिक मॉडल टॉउन शिप विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा 12 हजार एकड़ और भूमि का अधिग्रहण करने की भी योजना है। इसके अलावा नहरों की मरम्मत पर दो करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है। मानसून के दौरान भूमिगत जल भंडारण की संभाल और सिंचाई सुविधाए उपलब्ध करवाने के लिए जिला कुरूक्षेत्र में बीबीपूर झील की 117 करोड़ रूपए की लागत से मरम्मत व नवीनीकरण करने का और जिला मेवात में कोटला झील का 116 करोड़ रूपए की लागत से निर्माण करने का प्रस्ताव है।
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नए वित्त वर्ष के दौरान राज्य में पांच करोड़ पौधे मुफ्त बाँटने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्लोनल एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत नए वित्त वर्ष में 25 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। अरावली क्षेत्र के भमिगत जल भंडार की संभाल के लिए 50 करोड़ रूपए का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया ।
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हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज विधानसभा में साल 2011-12 के लिए अपना आम आदमी पर केंद्रित कर मुक्त बजट पेश किया। बजट पेश करते हुये वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। बजट अनुमान में नए वित्त वर्ष में 2660 करोड़ 68 लाख रूपए का राजस्व घाटा और 8008 करोड़ साठ लाख रूपए का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। नए वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.61 फीसदी रहने का अनुमान हैं जो तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नए वर्ष की वार्षिक योजना 20 हजार तीन सौ 58 करोड़ 14 लाख रूपए की है। उन्होंने कहा कि ना केवल राज्य के योजनागत खर्च में वृद्धि हो रही है बल्कि जी एस डी पी के साथ इसके अनुपात में भी वृद्धि हो रही है।
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वित्तमंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए अपने बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 1357.02 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की है। वित्तमंत्री ने हरियाणा परिवहन की वर्कशापों के चल रहे आधुनिकीकरण के लिए साल 2011-12 में पचास लाख रूपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा परिवहन विभाग के प्रत्येक विंग के लिए एक एक करोड़ रूपए की राशि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित की है। इसके अलावा बजट में रोहतक में 14 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से वाहनों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक पूरी तरह स्वचालित तथा कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया हैं। इस केंद्र में हर साल करीब सवा लाख वाहनों की रोड पात्रता व अन्य जांच की जा सकेंगी। वित्तमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीकरण तथा ड्राईविग लाईसेंस प्रणाली शुरू की जाएगी। सरकार का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निजी क्षेत्र को शामिल करने के साथ साथ हरियाणा परिवहन के बेड़े को मजबूत और इसका विस्तार करके अतिरिक्त सेवाएं सृजित करने का भी प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार ने नए वित्त वर्ष के अंत तक हरियाणा परिवहन के बेडे़ में बसों की संख्या 3400 से बढ़ाकर 4500 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने वर्तमान 38 ए सी बसों तथा 10 वाल्वों ए सी बसों के अतिरिक्त सौ ए सी साधारण बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ने नए वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए खर्चा 119.10 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 135 करोड़ 85 लाख रूपए कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में मिनी बसें शुरू करने का भी प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए स्टेज कैरी स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।
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हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा पैसा रखा गया है। चालू वित्त वर्ष तथा नए वित्त वर्ष में राज्य के ट्रासमिशन नेटवर्क के अपग्रेडेशन पर लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च करने की योजना है। सरकार बिजली क्षेत्र में ट्रासमिशन के दौरान होने वाली बिजली हानि को कम करने पर बल दे रही है। नए वित्त वर्ष में गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नौ सौ तेरह बस्तियों को कवर करने का प्रस्ताव है। शहरों तथा अनुमोदित कॉलोनियों में मल जल परिशोधन संयत्रों के निर्माण के अलावा सीवरेज सुविधाओं के सुधार पर 120 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है। इस बार चालू योजना को पूरा करने के लिए और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 195 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बी पी एल परिवारों को सौ सौ वर्ग गज के प्लाट देने के लिए नए वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रूपए रखे गए है। प्रदेश के सभी गांवों की गलियां पक्की करने के लिए 63 सौ लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत तीस करोड़ 44 लाख रूपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। बजट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी 24 करोड़ दो लाख रूपए रखे गए है। राज्य में औद्योगो की भागेदारी के साथ साझे सुविधा केंद्र विकसित करने और खरखौदा में औद्योगिक मॉडल टॉउन शिप विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा 12 हजार एकड़ और भूमि का अधिग्रहण करने की भी योजना है। इसके अलावा नहरों की मरम्मत पर दो करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है। मानसून के दौरान भूमिगत जल भंडारण की संभाल और सिंचाई सुविधाए उपलब्ध करवाने के लिए जिला कुरूक्षेत्र में बीबीपूर झील की 117 करोड़ रूपए की लागत से मरम्मत व नवीनीकरण करने का और जिला मेवात में कोटला झील का 116 करोड़ रूपए की लागत से निर्माण करने का प्रस्ताव है।
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नए वित्त वर्ष के दौरान राज्य में पांच करोड़ पौधे मुफ्त बाँटने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्लोनल एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत नए वित्त वर्ष में 25 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। अरावली क्षेत्र के भमिगत जल भंडार की संभाल के लिए 50 करोड़ रूपए का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया ।
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