सिरसा, 25 फरवरी। आगामी 28 फरवरी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री एच.एस हंसपाल स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सांय दो बजे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने बताया कि श्री हंसपाल उसी दिन सांय तीन बजे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित होंगे। बैठक में विशेष रुप से सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं और इन समुदायों के छात्रों के लिए शुरु वजीफा योजनाओं तथा अन्य लाभकारी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सिरसा जिला को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है। इस जिला में मल्टी-सैक्टोरियल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में भी जिला अधिकारियों से श्री हंसपाल चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सिरसा जिला के लिए 17 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें 15 करोड़ केंद्र सरकार से और 2 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार से प्राप्त होनी है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना के तहत जिला में 11 करोड़ 63 लाख 60 हजार रुपए की राशि खर्च हो चुकी है।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे यह सुनिश्चित करे कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत उनके कार्यालयों में लंबित न रहे। इसके साथ-साथ अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं के जानकारी भी अपडेट रखे। उन्होंने कहा कि जिला में मल्टी-सैक्टोरियल डेवलेपमेंट कार्यक्रम के साथ-साथ छात्रों की वजीफा योजनाएं वित्तीय निगमों द्वारा विकास योजनाएं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यूजीसी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपरोक्त सभी योजनाओं की उपलब्धि की रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्रस्तुत करे और आगामी 28 फरवरी को होने वाली बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने बताया कि श्री हंसपाल उसी दिन सांय तीन बजे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित होंगे। बैठक में विशेष रुप से सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं और इन समुदायों के छात्रों के लिए शुरु वजीफा योजनाओं तथा अन्य लाभकारी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सिरसा जिला को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है। इस जिला में मल्टी-सैक्टोरियल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में भी जिला अधिकारियों से श्री हंसपाल चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सिरसा जिला के लिए 17 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें 15 करोड़ केंद्र सरकार से और 2 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार से प्राप्त होनी है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना के तहत जिला में 11 करोड़ 63 लाख 60 हजार रुपए की राशि खर्च हो चुकी है।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे यह सुनिश्चित करे कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत उनके कार्यालयों में लंबित न रहे। इसके साथ-साथ अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं के जानकारी भी अपडेट रखे। उन्होंने कहा कि जिला में मल्टी-सैक्टोरियल डेवलेपमेंट कार्यक्रम के साथ-साथ छात्रों की वजीफा योजनाएं वित्तीय निगमों द्वारा विकास योजनाएं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यूजीसी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपरोक्त सभी योजनाओं की उपलब्धि की रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्रस्तुत करे और आगामी 28 फरवरी को होने वाली बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे।
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