दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शुरू की गई अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना का पूरा लाभ उठाए
सिरसा, 14 दिस बर। उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शुरू की गई अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना का पूरा लाभ उठाए। इस योजना से उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिलेगा। योजना के तहत जहां उपभोक्ता बिना कोई जुर्माना अदा किए अनाधिकृत रूप से बढ़ाए लोड को नियमित करवा सकते हैं, वहीं निगम के रिकॉर्ड पर वास्तविक लोड आने से बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी जिससे बेहतर वोल्टेज व गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति होगी।
उपायुक्त ने बताया कि निगम ने अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना घरेलू, गैर-घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की है। योजना के तहत इन श्रेणियों के उपभोक्ता अनाधिकृत लोड को स्वैच्छा से घोषित कर बिना कोई जुर्माना दिए नियमित करवा सकते हैं। यह योजना 31 दिस बर, 2011 तक जारी रहेगी।
उन्होंनेे बताया कि स्वैच्छिक घोषणा योजना के तहत लोड नियमित करवाने का तरीका काफी सरल है। घरेलू और गैर-घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ता बढ़े हुए लोड को निर्धारित अग्रिम खपत राशि के साथ प्रार्थना एवं सहमति-पत्र पर घोषित कर सकते हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग से नियम व शर्त तथा शपथ-पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। 20 किलोवाट लोड तक उपभोक्ताओं को संशोधित टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं लिखित में दे सकते हैं उनके लोड को बिना जुर्माना वसूले नियमित कर दिया जाएगा। 20 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को संशोधित टेस्ट रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनाधिकृत लोड को ए.एण्ड ए. फार्म पर संशोधित टेस्ट रिपोर्ट, खपत प्रतिभूति राशि व बढ़ाए गए अतिरिक्त लोड के कनैक्शन सेवा शुल्क जमा करवाकर घोषित करना होगा। उन्हें भी नए शर्त पत्र या शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि लाईनें और ट्रांसफार्मर आदि बढ़े हुए लोड को लेने में सक्षम हुए तो बढ़े हुए लोड को मौजूदा प्रणाली पर नियमित किया जाएगा। जिन मामलों में प्रणाली बढ़े हुए घोषित लोड को लेने में सक्षम नहीं है वहां उपभोक्ता सेे अनाधिकृत लोड को हटाने के लिए कहा जाएगा। बढ़े हुए लोड से नि न दबाव से उच्च दबाव श्रेणी में परिवर्तित होने पर उपभोक्ता को कान्ट्र्रेक्ट डिमांड और उच्च दबाव आपूर्ति प्रेशर की सभी दूसरी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यदि बढ़े हुए लोड पर उच्च रेटिंग मीटरिंग उपकरण की जरूरत हुई तो निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में वह उपभोक्ता को उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि घरेलू, गैर-घरेलू, नि न दबाव, उच्च दबाव या बल्क सप्लाई में श्रेणी बदलने पर उपभोक्ता को खपत प्रतिभूति राशि भरनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि बढ़े हुए लोड को उपभोक्ता द्वारा स बन्धित उपमण्डल कार्यालय में ए.एण्ड ए. फार्म जमा करवाने की तिथि से नियमित माना जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को शुरू में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बिजली निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा चलाई जा रही अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना (वी.डी.एस.) का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जो बकायादार नहीं है या जिन्होंने पूरी बकाया राशि की अदायगी कर दी है। इस योजना में ऐसेे उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहले से लोड बढ़ोतरी का आवेदन किया है तथा उनका प्रार्थना-पत्र प्रक्रिया में है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पारदर्शिता लाने तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु टोल फ्री हैल्प लाईन 1800-180-2288 स्थापित की गई है
सिरसा, 14 दिसंबर। उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने आज स्थानीय सीएमके कॉलेज में हरियाणा ग्रामीण विकास अभिकरण संस्थान नीलोखेड़ी करनाल द्वारा आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधियों का जिला स्तरीय महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पारदर्शिता लाने तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु टोल फ्री हैल्प लाईन 1800-180-2288 स्थापित की गई है, जिस पर एम जी नरेगा योजना के बारे शिकायत अथवा सुझाव दर्ज करवाए जा सकते है, जैसे पंजीकरण करवाने अथवा जोबकार्ड प्राप्त करने में समस्या, कार्य पाने के लिए बार-बार दौडना पड़ रहा है, सही वक्त मजदूरी का न मिलना, बैंक में खाता खोलने में समस्या आ रही है, इस योजनों के तहत कोई अवैध कार्य हो रहा है जैसे की मशीन का प्रयोग व ठेकेदार का नियोजन आदि । निशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800-180-2288 पर दर्ज करवाए गए है ऐसे किसी भी प्रकार के अभियोग का 24 घण्टे के अंदर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा योजना के तहत अब तक 150 करोड़ के लगभग धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अकुशल मजदूरी करने वाले परिवारों के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी अदा की जाती है। इस समय भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2011 से अकुशल मजदूरी की दर 179 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। यदि कार्य मांगने वाले परिवार को उसके निवास स्थान के 5 किलो मीटर के दायरे के बाहर ग्राम पंचायत अथवा खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, प्रथम चिकित्सा पेटीका, विश्राम के लिए छाया का प्रबंध, कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ यदि 6 वर्ष से कम आयु के 5 से ज्यादा बच्चे आएंगे उनके लिए क्रैच सेंटर चलाने की व्यवस्था आदि एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि 2006-07 में मनरेगा योजना के तहत 2127 लाख, 2007-08 में 1692 लाख, 2008-09 में 2729 लाख तथा 2009-10 में 3090 लाख से भी अधिक की धनराशि खर्च की गई है जबकि 2010-11 में 3322 लाख से भी अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी हैै। चालू वित्त वर्ष के दौरान साढ़े 18 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जिला में अब तक 150 करोड़ रुपए के लगभग धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों को मनरेगा के क्रियान्वयन में जिला को प्रथम स्थान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 में सिरसा जिला में मनरेगा के तहत 33 करोड़ 22 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की गई है जिससे प्रदेश में जिला प्रथम स्थान पर रहा है। इसी योजना के तहत कार्यदिवस सृजन करने के मामले में जिला का प्रदेश भर में दूसरा स्थान रहा है।
उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला में गत पांच वर्षो के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है जिससे विकास के मामले में सिरसा जिला की फिजा बदली है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि इस बार मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास कार्यो पर खर्च की जाए, इसके लिए उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं विशेष रूप से सरपंचों का आह्वान किया कि वे एक कार्य योजना के तहत अभी से गांव के विकास में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में ग्राम सभाओं का थीम रखा गया था। इस थीम पर ही पूरा फोकस किया जाए और ग्राम सभाओं के महत्व और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी आमजन को दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार मनरेगा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें अच्छा कार्य करने वाले सरपंच को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे मनरेगा योजना के तहत अभी से निस्वार्थ भावना से कार्य में जुट जाएं। इस योजना को गांव में कार सेवा के रूप में लें और इस बार राष्ट्रीय ईनाम सिरसा जिला ही प्राप्त करें। इस मौके पर उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आमने-सामने संवाद भी स्थापित किए। उनकी समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया।
इस अवसर पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी (करनाल)के समन्वयक चौधरी ईश्वर सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी संदीप सहारण, मेनपाल आदि ने उपायुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला सिरसा में 2 फरवरी 2006 को गांव भावदीन, खंड सिरसा से लागू की गई थी। 2 फरवरी 2006 को ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना की जानकारी हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था। मनरेगा अधिनियम में अकुशल मजदूरी करने वाले परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रारंभिक ग्राम सभाओं में एमजी नरेगा योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं बारे आम जनता को जानकारी दी गई थी तथा इसी दिन अकुशल मजदूरी करने वाले इच्छुक परिवारों को पंचायत स्तर पर पंजीकरण भी शुरू किया गया था। एमजी नरेगा अधिनियम के अनुसार अकुशल मजदूरी करने का इच्छुक परिवार अपना नाम ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत करवा सकता है, जिसमें वह केवल व्यस्क सदस्यों के नाम ही शामिल करवाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण उपरांत संबंधित परिवार को जोब कार्ड तैयार करके दिया जाएगा। जोब कार्ड पर फोटो एमजी नरेगा योजना के खर्च पर चस्पा की जा रही है। इस प्रकार कार्य करने के इच्छुक परिवारों का नाम दर्ज करवाने अथवा जोब कार्ड प्राप्त करने पर किसी प्रकार का खर्च नहीं हो रहा है। यह सारी प्रक्रिया नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा योजना के तहत पंजीकृत परिवार संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत से कम से कम 14 दिन के कार्य की तिथि सहित सादे कागज पर अथवा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवेदन-पत्र पर मांग करेगा तथा तिथियुक्त पावती प्राप्त करेगा। तद्पश्चात ग्राम पंचायत कार्य मांगने वाले परिवार को कार्य की मांग के 15 दिन के अंदर-अंदर उसे कार्य मुहैया करवाएगी। यदि ग्राम पंचायत के पास कार्य उपलब्ध नहीं होगा, उस स्थिति में सरपंच द्वारा कार्य की मांग करने वाले परिवारों की सूची खंड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके पश्चात खंड कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह मजदूरों को उसी गांव में अथवा नजदीक के गांव में कार्य उपलब्ध करवाए। यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो केवल उसी स्थिति ही कार्य मांगने वाला परिवार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि ग्राम पंचायत अथवा खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य मांगने वाले परिवार को कार्य प्रदान कर दिया जाता है परंतु कार्य करने वाला परिवार कार्य पर नहीं पहुंचता है तो उसकी वह कार्य की मांग खारिज हो जाएगी। यदि वह पुन: कार्य मांगना चाहेगा तो उसे वही प्रक्रिया दोहरानी होगी।
इस अवसर पर डिप्टी सीओ श्री कुलभूषण बांसल व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री अमी चंद सिहाग व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुखदेव शर्मा आदि ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक खंड मुख्यालय पर 25 लाख रुपए की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मुख्यत: जोहड़ खुदाई का कार्य, भूमि विकास का कार्य, सिंचाई विभाग के रजवाहों, नहरों व खालों की साफ सफाई तथा बर्म का मजबूतीकरण, कच्चे रास्तों पर मिट्टी भर्ती का कार्य तथा गांवों में इंटरलोकिंग पेवर ब्लॉक की गलियों का निर्माण व पौधारोपण इत्यादि के कार्य करवाए गए हैं। वर्ष 2010-11 से लघु व सीमांत किसानों की निजी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एमजी नरेगा योजना के तहत सिंचाई विभाग की नहरों व रजवाहों की गाद निकालने का कार्य, लोक निर्माण विभाग व एचएसएएमबी विभाग की सड़कों की बर्म मजबूत करने का कार्य तथा जनस्वास्थ्य विभाग की वाटर वर्कस की डिग्गियों की गाद निकालने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 में एमजी नरेगा योजना के तहत 70 हर्बल पार्क तथा 105 पंचायत स्तर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि आज तक सिरसा जिला के पास एमजी नरेगा योजना के तहत कुल 3404 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है जिसमें 1868 लाख रुपए एमआईस की रिपोर्ट के अनुसार खर्च किए जा चुके हैं तथा 7.54 लाख मानवदिवस भी सृजित किए जा चुके हैं। जिला सिरसा द्वारा 31 मार्च 2012 तक 14.78 लाख मानवदिवस सृजित करने तथा 3900 लाख रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है जिसके लिए सभी ग्राम पंचायतों तथा खंड कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
कन्या एक देवी का रूप हैं
सिरसा। देश में दहेज नामक कीडा इस तरह फै ला हुआ हैं जिससे हर परिवार इतना पीडित है कि लडकी के जन्म पर ही उदासीनता छा जाती हैं और जिसके कारण कन्या भू्रण हत्या जैसी बीमारी देश में प्रतिदिन अधिक विकराल रूप धारण कर रही हैं। ये शब्द लायन्स क्लब सिरसा अमर के प्रधान स्वामी रमेश साहुवाला ने साहुवाला एकेडमी में आयोजित दुल्हन ही दहेज विषय पर बतौर मुख्यातिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज लडकी के खानदान, गुण, चरित्र, शिक्षा के बारे में बाद में पूछा जाता हैं बल्कि लोगो की आंखो पर दहेज रूपी खजाना लगा हुआ हैं और सर्वप्रथम यही बात करते है कि शादी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए।
श्री साहुवाला जी ने कहा कि हमारे समाज की मान्यता हैं कि बेटा वंश चलाता हैं लेकिन लडकी रूपी
फ ूल को खिलने से पहले ही मिटा दिया जाता हैं या दहेज के लालच में जला दिया जाता हैं अथवा आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता हैं तो वंश कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि कन्या एक देवी का रूप हैं। हमें उसे प्यार व स्नेह देकर पढाई करवानी चाहिए जिससे वह इतनी काबिल हो जाए वह समाज के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चल सके।
उन्होंने कहा कि विवाह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिससे दो परिवारों का मिलन, दो दिलों का मिलन होकर एक नया घर बसाया जाता हैं और परमात्मा की यह अनुपम भेंट हमें मिली हैं जिसके लिए हमें यह प्रण लेना होगा कि हमारे लिए दुल्हन ही अनमोल दहेज हैं।
श्री साहुवाला जी ने कहा कि आज समाचार पत्रों में प्रतिदिन कही-न-कही देश में दहेज प्रथा के कारण
हमारी बेटियों की हत्याएं हो रही हैं जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता हैं इसलिए हम सब को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे और इसके पश्चात इस देश के कन्या भू्रण हत्या जैसा अपराध भी समाप्त हो जाएं।
इस अवसर पर विभिन्न बच्चों ने दुल्हन ही दहेज विषय पर अपने विचार रखें और सर्वप्रथम प्ररस्कार
नेहा सोनी, दुसरा पुरस्कार रूबीना शर्मा व तृतीय पुरुस्कार गौरव कुमार को प्रदान कि या गया। इस अवसर पर
मुख्यातिथि स्वामी रमेश साहुवाला ने पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिहन देकर सम्मानित किया।
बच्चे को ब्लैकमेल कर उसके घर से हजारों रुपए मूल्य के सोने के कंगन एंठने के आरोपी को काबू कर लिया है
सिरसा। जिला की सदर डबवाली थाना पुलिस ने बच्चे को ब्लैकमेल कर उसके घर से हजारों रुपए मूल्य के सोने के कंगन एंठने के आरोपी को काबू कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ललितकुमार पुत्र लूनाराम निवासी कालूआना की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 80 हजार रुपए के सोने के कंगन बरामद कर लिए है। आरोपी को डबवाली अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया। इस संबंध में नरेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी कालूआना की शिकायत पर सदर डबवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
एक अन्य घटना में शहर थाना सिरसा पुलिस ने रानियां गेट क्षेत्र से पशु चोरी करने के मामले में प्रयुक्त टैंपू चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पंकज पुत्र मनोहर लाल निवासी चतरगढपट्टी के रूप में हुई है। आरोपी को सिरसा अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टैंपों को भी बरामद कर लिया है। थाना शहर की सब्जी मंडी चौकी के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कर्णसिंह ने बताया कि इस संबंध में मदन पुत्र कपूर चंद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस घटना के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चोरीशुदा दोनो गाय व बछड़े हिसार जिला के हांसी क्षेत्र से बरामद किए जा चुके है। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस घटना के एक मात्र बचे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हुड्डा ने रतिया के लोगों का दिल जीता:तंवर
- विकास परियोजनाओं की घोषणा ने पार्टी को मजबूती प्रदान की
-मुख्यमंत्री हुड्डा ने मतदाताओं से किए वायदे को पूरा कर क्षेत्र का मान बढ़ाया
सिरसा/फतेहाबाद,14 दिसम्बर :अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सिरसा से सांसद डा. अशोक तंवर ने कहा कि रतिया हलका के विकास के लिए अरबों रूपए के विशेष पैकेज की घोषणा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रतिया के लोगों का दिल जीत लिया है, वहीं विरोधियों के उस कथन को भी झूठा करार दे दिया की वे चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री हुड्डा ने चुनाव के दौरान रतिया के मतदाताओं से किए वायदे को पूरा कर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। इन विकास परियोजनाओं की घोषणा ने पार्टी को मजबूती प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि रतिया हलका के लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव के समय दिये गये तीस साल बनाम तीन साल के नारे पर विश्वास जताया और रतिया चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इस जीत के साथ ही रतिया में विकास के नए रास्ते खुले तथा राज में सीधी सांझेदारी हुई। इस सीधी सांझेदारी की पहली झलक रतिया में कांग्रेस की रैली में खुले घोषणाओं के पिटारे में दिखी है और आंकड़ों के लिहाज से कांंग्रेस का ग्राफ काफी बढ़ा है। पार्टी ने वर्ष 2009 में हुए चुनाव के मुकाबले 8 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किये है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े है जिसकी झलक धन्यवाद रैली में देखने को मिल गई।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि धन्यवाद रैली में चुनावी नतीजों के एक सप्ताह से कम अंतराल के अंदर ही रतिया की जीत से खुश मुख्यमंत्री हुड्डा ने क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रूपए की घोषणा करके साफ जता दिया कि वे चुनावी वायदों को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने चुनाव के समय घोषणा की थी कि रतिया की जनता अगर उन्हें सेवा का मौका देती है तो वे विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। जीत से हुड्डा खुश हुए और जिस दिन परिणाम आया, उसी दिन रैली की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हुड्डा जीत से इतने खुश नजर आए कि एक सप्ताह का समय भी नहीं हुआ कि रतिया की जनता से किए अपने वायदे का निभा दिया और जनता भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं से खुश नजर आई ।
सांसद तंवर कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए कल्याण के लिए कार्य किये है। यूपीए सरकार द्वारा किसानों के माफ की गई ऋण योजना में हरियाणा के 7 लाख 15 हजार किसानों को 2136 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने 830 करोड़ रुपये के सहकारी ऋणों के ब्याज माफ किये है और इस योजना से 3 लाख 92 हजार किसानों को फायदा हुआ। वर्ष 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिलों को माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे 6 लाख 20 हजार किसानों को फायदा हुआ। सहकारी बैंकों के ऋणों की अदायगी न करने पर किसानों को गिरफ्तार करने तथा भूमि विकास बैंक के ऋण न चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करने वाले काले कानूनों को खत्म किया गया। फसली ऋण की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की है और किसान आयोग का गठन किया गया है।
100 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है
सिरसा, 14 दिसंबर। स्थानीय वायु सेना केंद्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह जानकारी देेते हुए उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एसआरओ नंबर 12/2007 तिथि 03 मार्च 11 की अनुपालना में भवन निर्माण से संबंधित सभी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यह देखने में आया है कि स्थानीय वायु सेना केंद्र के आसपास परिधि में कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इसलिए आमजन से अनुरोध है कि एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत वायुसेना केंद्र के आसपास अहमदपुर, मीरपुर कॉलोनी, शमशाबाद पट्टी, केलनिया, चतरगढ़ पट्टी, विष्णुपुरी कॉलोनी और झोंपड़ा गांव का क्षेत्र लगता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना की अनुपालना में इस निषेध क्षेत्र में वायु सेना केंद्र की पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जाएगी और केंद्र की सुरक्षा के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला नगर योजनाकार तथा नगर परिषद के अधिकारियों से कहा है कि वे इस निषेध क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति न दें।
इच्छुक संस्थाएं आगामी 31 दिसंबर तक जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकती है
सिरसा, 14 दिसंबर। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के लिए संचालित की गई शैक्षणिक संस्थाओं को भवन निर्माण, भवन पूर्ण करने, मरम्मत करवाने, टीवी खरीदने, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने तथा शिक्षा से संबंधित अन्य सामान खरीदने के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 2 लाख रुपए तक की अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं आगामी 31 दिसंबर तक जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकती है।
उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बताया कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थान, सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। संस्थान या सोसायटी के पास अपना 100 वर्ग गज का प्लाट होना चाहिए या संस्थान की जमीन सरकार, पंचायत, स्थानीय निकाय, अन्य व्यक्तियों द्वारा अलाट की गई हो या दान दी गई होनी चाहिए। आवेदन करने वाले संस्थान व सोसायटी की जमीन की रजिस्ट्ररी उनके नाम होनी चाहिए। अनुदान की राशि हरियाणा राज्य में ही काम करने वाली संस्थाओं को दी जाएगी।
उपायुक्त के अनुसार विभाग की इस योजना के तहत कोई भी संस्थान या सोसायटी जिसने पहले अनुदान प्राप्त किया हो वे पांच साल के बाद ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते की संस्थान व सोसायटी द्वारा पहले प्राप्त किए गए अनुदान का सदुपयोग किया गया हो। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जिला कल्याण अधिकारी या निदेशक अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमन्त्री हरियाणा पुरे हरियाणा का समान विकास कर रहे है
मण्डी डबवाली 14 दिसम्बर-मुख्यमन्त्री हरियाणा पुरे हरियाणा का समान विकास कर रहे है। इनेलो महासचिव अजय सिंह चैटाला हिसार व रतिया मे हुई अपनी हार को पचा नहीं रहे है उनका यह बयान कि 'मुख्यमन्त्री केवल कांग्रेस को वोट देने वालो के है तथा मुख्यमन्त्री द्वारा रतिया में विकास के लिऐ की गई घोषणो थोथी एवं छलावा है कहना अजय सिंह चैटाला की हताशा को साबित करते है। यह बात मुख्यमन्त्री हरियाणा के पूर्व विशेष कार्यधिकारी डा. के.वी. सिंह ने चैटाला के उक्त बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ कही। उन्होने कहा कि चैटाला अपनी हार से बौखलाकर कभी जनता के खिलाफ तो कभी मुख्यमन्त्री के खिलाफ झुठा प्रचार कर रहे है। आज हरियाणा का समान विकास हो रहा है। डा. सिंह ने आगे बताया कि पिछली सरकारो के समय हरियाणा का विकास टापुओ मे होता था जिस क्षेत्र का मुख्यमन्त्री होता था उसी क्षेत्र का विकास होता था। इनेलो के राज मे तो उनके गृह जिला सिरसा एवं गृह क्षेत्र डबवाली भी विकास मे पिछड़ा रहा। मुख्यमन्त्री चैधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा की कथनी और करनी मे कोई अन्तर नहीं है ओर झुठे नींव पत्थर रखना तो ओमप्रकाश चैटाला की फितरत है जिसका जीता जागता सबूत डबवाली के पास गांव शेरगढ में वर्ष 2001 में नवोदय विघालय का शिलान्यास तत्कालीन केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा करवाया जाना तथा वर्ष 2004 में डबवाली व सिरसा के रेलवे ओवरब्रिजो का झुठा शिलान्यास करना शामिल है। औमप्रकाश चैटाला ने सिरसा के विकास के नाम पर चैधरी देवीलाल युनिर्वसिटी की स्थापना तो कर दी लेकिन उसके लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई। वर्तमान सरकार द्वारा सिरसा मे किये गये विकास काया्र्र में चैधरी देवीलाल युनिर्वसिटी को धनराशि मुहैया करवाना व सिरसा में रेलवे ओवरब्रिज बनवाना, ओटू झील की खुदाई करवाकर किसानो को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, नहरो का निर्माण करना, बिजली व्यवस्था के सुधारीकरण के लिऐ 440 के.वी, 220 के.वी., 133 के.वी., 33 के.वी. के बिजलीघर स्थापित करना। ऐलनाबाद मे महाविधालय शुरू करवाना। उन्होन आगे कहा कि डबवाली के विकास के लिऐ शहर में महाविधालय का निर्माण, गांव मांगेआना मे हाईटेक फल नर्सरी की स्थापना, गांव अबुबशहर मे किन्नु ग्रडिंग प्लांट स्थापित करना शामिल है। डा.सिंह आगे कहा कि अजय चैटाला का यह बयान की डबवाली संगरिया रोड़ के बारे मे मुख्यमन्त्री नहीं सुन रहे, यह गलत है जबकि हकिकत यह है कि डबवाली अुबबशहर की सडक़ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तथा अबुबशहर से संगरिया तक की सड़क को मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा मंजुरी दी जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवा दिया जायेगा। डबवाली मे महाविधालय के नये भवन के निर्माण के लिऐ निविदाऐं आमन्त्रित करली गई है, डबवाली मे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिऐ केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा मंजुरी दी जा चुकी है तथा रेलवे द्वारा नक्शे तथा अनुमान पास होने के बाद ओवरब्रिज का कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवा दिया जायेगा।
डा.सिंह ने बताया कि उपरोक्त योजनाऐ सिर्फ एक जिले की है इसी प्रकार सम्पूर्ण हरियाणा मे अनेको विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाये गये है तथा अनेको समाज कल्याण की योजनाऐं चलाई गई है जिससे आम लोगो को फायदा हो रहा है। उन्होने दावा किया कि चैधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा की विकासात्मक सोच एवं जनकल्याणकारी नितीयों के कारण हरियाणा मे तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।
ब्लाक कांग्रेस कमेटी सिरसा शहरी के पदाधिकारियों की एक बैठक कमेटी के अध्यक्ष भूपेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई
सिरसा। ब्लाक कांग्रेस कमेटी सिरसा शहरी के पदाधिकारियों की एक बैठक कमेटी के अध्यक्ष भूपेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित लोगों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के पिता तथा पूर्व सांसद चिरंजी लाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने तथा दुख की इस घड़ी में परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस मौके पर अपने संबोधन में भूपेश मेहता ने कहा कि प. चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा की राजनीति के पुरोधा थे तथा उनके निधन के उपरांत उनकी कमी को पूरा नही किया जा सकता है। इस अवसर पर उनके साथ औमप्रकाश एंथोनी, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य विनोद उपाध्याय, राजकुमार मेहता, निजी सचिव प्रेम सैनी, अशोक सहारणी, पवन सिंगला, गुरमेल सिंह, मा. किशोर, अनिल शर्मा, भूप सिंह भंडोरिया, बंसी कायत, जुगनू नंबरदार, रमेश गोयल, विनोद भाटिया, कुंदन लाल सैनी, मुन्नी देवी शेखावत, हरपाल कौर, हरबंस लाल भाटिया, राम दास बजाज सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
गुरूओं व साधु-संतों की तपो भूमि धर्मनगरी सिरसा में समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते है
सिरसा। गुरूओं व साधु-संतों की तपो भूमि धर्मनगरी सिरसा में समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते है, इसी विशेषता के कारण ही आज सिरसा विश्व के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाए हुए है। ये शब्द जिला कारागार में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन का शुभारंभ करते हुए श्री मती मुन्नी देवी कांडा ने कहे। इस कथा का आयोजन डा. दिनेश सिद्धु, जयङ्क्षसह पूनिया, जेल स्टॉफ और बंदी भाईयों द्वारा किया गया । एक सप्ताह चलने वाली इस मद् भागवत कथा का आरंभ 11 दिसम्बर को किया गया था। बुधवार को सिरसा शहर और आस-पास के क्षेत्रो से अनेक महिलाएं कथा श्रवण हेतु पहुंची। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा की माता मुन्नी देवी और गोबिंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा ने बंदियों में शरद ऋतु आरंभ होने पर कम्बल, स्वैटर के साथ-साथ फल आदि वितरित किये । कारागार परिसर में पहुंचने पर जेल अधीक्षक की पत्नी अनुपम सेठी और उपाधीक्षक की पत्नी शशी भादू, राज बाला पूनिया, दर्शना बिश्रोई, शकुंतला सिहाग, सावित्री सिद्धु ने मुन्नी देवी कांडा और सरिता कांडा का भव्य स्वागत किया। श्री मद् भागवत कथा का गुणगान करते हुए चुरू राजस्थान से आए कृपाचार्य जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति कर्म करने और कर्म-फल से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए मानव को सदैव धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है, भले ही वह उसे अगलें जन्म में क्यों न भोगें। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जे.एस. सेठ, उपाधीक्षक अमित भादू, राजेंद्र पूनिया, अमर सिंह घोटिया, राजेंद्र कडवासरा, भूपेश गोयल, तरसेम गोयल, पंडित संदीप शर्मा, राज मेहता, ओम डावला, सतपाल ठेकेदार, प्रदीप सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्री मद् भागवत कथा में शिरक्त की और महाराज कृपाचार्य जी से आशीर्वाद ग्रहण किया।
किसान ऋ ण मेले का आयोजन किया गया
सिरसा, मुख्य शाखा द्वारा ग्राम वैदवाला में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार ''किसान ऋ ण मेले ÓÓ का आयोजन दिनांक 14 दिसम्बर 2011 को किया गया। इस मेले में ''हरित क्रान्तिÓÓ किसान क्लब के सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम वासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री जसपाल सिंह, उपमहाप्रबन्धक, नबार्ड बैंक, सिरसा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने किसान क्लब की पहली बैठक में खेती की नई तकनीक एवं वैकल्पिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला ताकि किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत पैदा हों। कृ षि विस्तार अधिकारी श्री रिपिन सुखीजा ने मंच का संचालन करते हुए बैंक की ऋ ण योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने किसान मित्रों को आश्वस्त किया कि केनरा बैंक केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी किसानों को ऋ ण सुविधा मुहैया करवायेगा। ऋ ण प्रबन्धक श्री सतनाम कम्बोज ने सभी किसान भाईयों के प्रश्रों के उत्तर देते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। और अंत में सभी किसान भाईयों का धन्यवाद किया। सरपंच श्री अवतार सिंह एवं अन्य सभी उपस्थित किसानों ने सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया।
मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक मुख्य शाखा, सिरसा
खेल से न केवल तन बल्कि मन भी ताकतवर बनता है
सिरसा। खेल से न केवल तन बल्कि मन भी ताकतवर बनता है। खेल से एक खिलाड़ी में जहां नेतृत्व की भावना पैदा होती है वही टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है उसका भी अनुभव प्राप्त होता है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि होशियारी लाल शर्मा ने मीरपुर कॉलोनी में ग्राम पंचायत मीरपुर की और से आयोजित की गई पांचवी विशाल कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर बतौर मुख्यअतिथि कही। इस मौके पर श्री शर्मा के साथ मा. राजकुमार वर्मा, पार्षद कृष्ण सिंगला, हरीश सोनी, संत लाल गुंबर, रविंद्र मलिक, सुभाष चौधरी, रामजी लाल सरपंच व चंद्रहंस प्रधान भी मौजूद थे। 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। जिसमें एयर फोर्स की टीम ने मीरपुर गांव की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को 3100 रूपये तथा उपविजेता टीम को 2100 रूपये दिए गए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार खिलाडि़य़ों में बचपन से ही खेल की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल का अधिकार कानून बनाने पर विचार कर रही है इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्पैट-2012 के तहत 5000 खिलाडिय़ों के लिए प्रस्तावित छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खिलाडिय़ों को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पदक लाओ, पद पाओ का नया नारा दिया है और पिछले छह वर्षों के दौरान अब तक 398 खिलाडिय़ों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जिनमें से 17 को सीधे डीएसपी नियुक्त किया गया है। सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में खिलाडिय़ों को नौकरी देने के लिए नई नीति बनाई है और तीन प्रतिशत पद खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। श्री शर्मा ने इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजकों को 3100 रूपये भेंट किए। इस मौके पर पंकज शर्मा, रणजीत गिल, हरिंद्र पाल चीमा, विक्की कंबोज, दिनेश मेहता, कमल, दीपक, अजय, कुलदीप, पम्मू,नरेंद्र मेहता, पवन कुमार, गुलाब सिंह, विक्रम ठाकर भी मौजूद थे।
सड़कों के किनारे और आम रास्तों पर वनछटियों के ढेर बने परेशानी का कारण
ओढ़ां-ओढ़ां क्षेत्र के गांव जलालआना, चोरमार, सालमखेड़ा, जंडवाला जाटान सहित लगभग सभी गांवों में मुख्य मार्गों व सड़कों के किनारे वनछटियों के बड़े बड़े ढेर लगे होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। अनेक गलियों मोहल्लों में तो कई कई दिन तक मार्ग वाधित रहते हैं क्योंकि लोग अपने घर के आगे वनछटियां उतरवा लेते हैं और जब तक उन्हें उठाकर घर के भीतर नहीं रखते गली का मार्ग रूका रहता है।
ग्रामीणों जंटा सिंह, काला सिंह, मक्खन सिंह, दर्शन सिंह, रामचंद्र, कृष्ण लाल, सुखदेव सिंह, मोहिंद्र सिंह और राकेश कुमार आदि ने बताया कि पिछले वर्ष तक वनछटियों को ईंट भट्टे वाले इंधन के लिए खरीद लेते थे। लेकिन इस बार ईंट भ_े वालों द्वारा वनछटियां खरीदने से हाथ खींच लिए जाने के कारण वनछटियों का रेट पिछले वर्ष की तुलना में आधा रह गया है। उधर किसान गेहूं की बिजाई के लिए अपना खेत खाली करवाने के लिए औने पौने दामों में या नि:शुल्क वनछटियों को उखड़वा रहे हैं। इसलिए सभी गांवों में वनछटियों के सड़कों के किनारे या गलियों आदि में ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।
सुंदर लाल, मोहन लाल और गुरदेव सिंह आदि ने बताया कि इन वनछटियों के कारण न केवल आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही है बल्कि आम राहगीर और दो पहिया वाहन चालक भी परेशान होते हैं। क्योंकि इन वनछटियों में मुंह मारते पशु उनके लिए खतरा बन रहे हैं और राहगीरों को घायल कर देते हैं।
सोहन लाल, हनुमान दास, गोरा सिंह और बिकर सिंह आदि ने बताया कि उनके गांवों में वनछटियों के कारण गंदे पानी की नालियां अवरूद्ध होकर रह गई हैं। जिसके कारण गलियों में कीचड़ फैल रहा है और गंदगी को बढ़ावा मिल रहा है। कीचड़ के कारण लोगों के आने जाने में व्यवधान तो आता ही है साथ गंदगी के कारण बिमारियों के फैलने की संभावना भी काफी बढ़ गई है।
रोशन लाल, राजकुमार, तेजभान और करतार सिंह आदि ने बताया कि वनछटियां ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली पर वनछटियां इतनी ठूंस ठूंसकर भरी रहती हैं और इतनी ऊंचाई तक होती हैं कि रास्ते में आने वाली बिजली और टेलीफोन की तारों को तोड़ते हुए चलती हैं। जिसके कारण ग्रामीण और बिजली व टेलीफोनल कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और संबंधित लोग भी परेशान होते हैं तथा बिजली के घंटों लंबे कटों का शिकार आम जनता को होना पड़ता है।
आम लोगों, राहगीरों, वाहन चालकों, ग्रामीणों, कर्मचारियों आदि सभी की मांग है कि रास्तों, सड़कों के किनारे, घरों के सामने तथा किसी भी मार्ग में रखी हुई वनछटियों को रास्तों से हटवाया जाए ताकि आने जाने में परेशानी न हो और दुघर्टनाओं से बचा जा सके।
इस संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बलराज सिंह से बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि सभी गांवों में वनछटियां रास्तों व गलियों में पड़ी होने के कारण आम जनों व राहगीरों व वाहन चालकों कारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी गांवों के सरपंचों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई वनछटियां लाता है वो उन्हें एक दो दिन के अंदर वनछटियों को अपने घरों में या किसी खाली जगह पर रखवाए ताकि कोई दुघर्टना न हो।
सिरसा, 14 दिस बर। उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शुरू की गई अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना का पूरा लाभ उठाए। इस योजना से उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिलेगा। योजना के तहत जहां उपभोक्ता बिना कोई जुर्माना अदा किए अनाधिकृत रूप से बढ़ाए लोड को नियमित करवा सकते हैं, वहीं निगम के रिकॉर्ड पर वास्तविक लोड आने से बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी जिससे बेहतर वोल्टेज व गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति होगी।
उपायुक्त ने बताया कि निगम ने अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना घरेलू, गैर-घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की है। योजना के तहत इन श्रेणियों के उपभोक्ता अनाधिकृत लोड को स्वैच्छा से घोषित कर बिना कोई जुर्माना दिए नियमित करवा सकते हैं। यह योजना 31 दिस बर, 2011 तक जारी रहेगी।
उन्होंनेे बताया कि स्वैच्छिक घोषणा योजना के तहत लोड नियमित करवाने का तरीका काफी सरल है। घरेलू और गैर-घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ता बढ़े हुए लोड को निर्धारित अग्रिम खपत राशि के साथ प्रार्थना एवं सहमति-पत्र पर घोषित कर सकते हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग से नियम व शर्त तथा शपथ-पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। 20 किलोवाट लोड तक उपभोक्ताओं को संशोधित टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं लिखित में दे सकते हैं उनके लोड को बिना जुर्माना वसूले नियमित कर दिया जाएगा। 20 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को संशोधित टेस्ट रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनाधिकृत लोड को ए.एण्ड ए. फार्म पर संशोधित टेस्ट रिपोर्ट, खपत प्रतिभूति राशि व बढ़ाए गए अतिरिक्त लोड के कनैक्शन सेवा शुल्क जमा करवाकर घोषित करना होगा। उन्हें भी नए शर्त पत्र या शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि लाईनें और ट्रांसफार्मर आदि बढ़े हुए लोड को लेने में सक्षम हुए तो बढ़े हुए लोड को मौजूदा प्रणाली पर नियमित किया जाएगा। जिन मामलों में प्रणाली बढ़े हुए घोषित लोड को लेने में सक्षम नहीं है वहां उपभोक्ता सेे अनाधिकृत लोड को हटाने के लिए कहा जाएगा। बढ़े हुए लोड से नि न दबाव से उच्च दबाव श्रेणी में परिवर्तित होने पर उपभोक्ता को कान्ट्र्रेक्ट डिमांड और उच्च दबाव आपूर्ति प्रेशर की सभी दूसरी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यदि बढ़े हुए लोड पर उच्च रेटिंग मीटरिंग उपकरण की जरूरत हुई तो निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में वह उपभोक्ता को उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि घरेलू, गैर-घरेलू, नि न दबाव, उच्च दबाव या बल्क सप्लाई में श्रेणी बदलने पर उपभोक्ता को खपत प्रतिभूति राशि भरनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि बढ़े हुए लोड को उपभोक्ता द्वारा स बन्धित उपमण्डल कार्यालय में ए.एण्ड ए. फार्म जमा करवाने की तिथि से नियमित माना जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को शुरू में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बिजली निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा चलाई जा रही अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा योजना (वी.डी.एस.) का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जो बकायादार नहीं है या जिन्होंने पूरी बकाया राशि की अदायगी कर दी है। इस योजना में ऐसेे उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहले से लोड बढ़ोतरी का आवेदन किया है तथा उनका प्रार्थना-पत्र प्रक्रिया में है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पारदर्शिता लाने तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु टोल फ्री हैल्प लाईन 1800-180-2288 स्थापित की गई है
सिरसा, 14 दिसंबर। उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने आज स्थानीय सीएमके कॉलेज में हरियाणा ग्रामीण विकास अभिकरण संस्थान नीलोखेड़ी करनाल द्वारा आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधियों का जिला स्तरीय महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पारदर्शिता लाने तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु टोल फ्री हैल्प लाईन 1800-180-2288 स्थापित की गई है, जिस पर एम जी नरेगा योजना के बारे शिकायत अथवा सुझाव दर्ज करवाए जा सकते है, जैसे पंजीकरण करवाने अथवा जोबकार्ड प्राप्त करने में समस्या, कार्य पाने के लिए बार-बार दौडना पड़ रहा है, सही वक्त मजदूरी का न मिलना, बैंक में खाता खोलने में समस्या आ रही है, इस योजनों के तहत कोई अवैध कार्य हो रहा है जैसे की मशीन का प्रयोग व ठेकेदार का नियोजन आदि । निशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800-180-2288 पर दर्ज करवाए गए है ऐसे किसी भी प्रकार के अभियोग का 24 घण्टे के अंदर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा योजना के तहत अब तक 150 करोड़ के लगभग धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अकुशल मजदूरी करने वाले परिवारों के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी अदा की जाती है। इस समय भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2011 से अकुशल मजदूरी की दर 179 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। यदि कार्य मांगने वाले परिवार को उसके निवास स्थान के 5 किलो मीटर के दायरे के बाहर ग्राम पंचायत अथवा खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, प्रथम चिकित्सा पेटीका, विश्राम के लिए छाया का प्रबंध, कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ यदि 6 वर्ष से कम आयु के 5 से ज्यादा बच्चे आएंगे उनके लिए क्रैच सेंटर चलाने की व्यवस्था आदि एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि 2006-07 में मनरेगा योजना के तहत 2127 लाख, 2007-08 में 1692 लाख, 2008-09 में 2729 लाख तथा 2009-10 में 3090 लाख से भी अधिक की धनराशि खर्च की गई है जबकि 2010-11 में 3322 लाख से भी अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी हैै। चालू वित्त वर्ष के दौरान साढ़े 18 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जिला में अब तक 150 करोड़ रुपए के लगभग धनराशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों को मनरेगा के क्रियान्वयन में जिला को प्रथम स्थान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 में सिरसा जिला में मनरेगा के तहत 33 करोड़ 22 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की गई है जिससे प्रदेश में जिला प्रथम स्थान पर रहा है। इसी योजना के तहत कार्यदिवस सृजन करने के मामले में जिला का प्रदेश भर में दूसरा स्थान रहा है।
उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला में गत पांच वर्षो के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है जिससे विकास के मामले में सिरसा जिला की फिजा बदली है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि इस बार मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास कार्यो पर खर्च की जाए, इसके लिए उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं विशेष रूप से सरपंचों का आह्वान किया कि वे एक कार्य योजना के तहत अभी से गांव के विकास में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में ग्राम सभाओं का थीम रखा गया था। इस थीम पर ही पूरा फोकस किया जाए और ग्राम सभाओं के महत्व और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी आमजन को दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार मनरेगा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें अच्छा कार्य करने वाले सरपंच को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे मनरेगा योजना के तहत अभी से निस्वार्थ भावना से कार्य में जुट जाएं। इस योजना को गांव में कार सेवा के रूप में लें और इस बार राष्ट्रीय ईनाम सिरसा जिला ही प्राप्त करें। इस मौके पर उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आमने-सामने संवाद भी स्थापित किए। उनकी समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया।
इस अवसर पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी (करनाल)के समन्वयक चौधरी ईश्वर सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी संदीप सहारण, मेनपाल आदि ने उपायुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला सिरसा में 2 फरवरी 2006 को गांव भावदीन, खंड सिरसा से लागू की गई थी। 2 फरवरी 2006 को ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना की जानकारी हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था। मनरेगा अधिनियम में अकुशल मजदूरी करने वाले परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रारंभिक ग्राम सभाओं में एमजी नरेगा योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं बारे आम जनता को जानकारी दी गई थी तथा इसी दिन अकुशल मजदूरी करने वाले इच्छुक परिवारों को पंचायत स्तर पर पंजीकरण भी शुरू किया गया था। एमजी नरेगा अधिनियम के अनुसार अकुशल मजदूरी करने का इच्छुक परिवार अपना नाम ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत करवा सकता है, जिसमें वह केवल व्यस्क सदस्यों के नाम ही शामिल करवाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण उपरांत संबंधित परिवार को जोब कार्ड तैयार करके दिया जाएगा। जोब कार्ड पर फोटो एमजी नरेगा योजना के खर्च पर चस्पा की जा रही है। इस प्रकार कार्य करने के इच्छुक परिवारों का नाम दर्ज करवाने अथवा जोब कार्ड प्राप्त करने पर किसी प्रकार का खर्च नहीं हो रहा है। यह सारी प्रक्रिया नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा योजना के तहत पंजीकृत परिवार संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत से कम से कम 14 दिन के कार्य की तिथि सहित सादे कागज पर अथवा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवेदन-पत्र पर मांग करेगा तथा तिथियुक्त पावती प्राप्त करेगा। तद्पश्चात ग्राम पंचायत कार्य मांगने वाले परिवार को कार्य की मांग के 15 दिन के अंदर-अंदर उसे कार्य मुहैया करवाएगी। यदि ग्राम पंचायत के पास कार्य उपलब्ध नहीं होगा, उस स्थिति में सरपंच द्वारा कार्य की मांग करने वाले परिवारों की सूची खंड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके पश्चात खंड कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह मजदूरों को उसी गांव में अथवा नजदीक के गांव में कार्य उपलब्ध करवाए। यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो केवल उसी स्थिति ही कार्य मांगने वाला परिवार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि ग्राम पंचायत अथवा खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य मांगने वाले परिवार को कार्य प्रदान कर दिया जाता है परंतु कार्य करने वाला परिवार कार्य पर नहीं पहुंचता है तो उसकी वह कार्य की मांग खारिज हो जाएगी। यदि वह पुन: कार्य मांगना चाहेगा तो उसे वही प्रक्रिया दोहरानी होगी।
इस अवसर पर डिप्टी सीओ श्री कुलभूषण बांसल व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री अमी चंद सिहाग व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुखदेव शर्मा आदि ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक खंड मुख्यालय पर 25 लाख रुपए की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मुख्यत: जोहड़ खुदाई का कार्य, भूमि विकास का कार्य, सिंचाई विभाग के रजवाहों, नहरों व खालों की साफ सफाई तथा बर्म का मजबूतीकरण, कच्चे रास्तों पर मिट्टी भर्ती का कार्य तथा गांवों में इंटरलोकिंग पेवर ब्लॉक की गलियों का निर्माण व पौधारोपण इत्यादि के कार्य करवाए गए हैं। वर्ष 2010-11 से लघु व सीमांत किसानों की निजी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एमजी नरेगा योजना के तहत सिंचाई विभाग की नहरों व रजवाहों की गाद निकालने का कार्य, लोक निर्माण विभाग व एचएसएएमबी विभाग की सड़कों की बर्म मजबूत करने का कार्य तथा जनस्वास्थ्य विभाग की वाटर वर्कस की डिग्गियों की गाद निकालने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 में एमजी नरेगा योजना के तहत 70 हर्बल पार्क तथा 105 पंचायत स्तर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि आज तक सिरसा जिला के पास एमजी नरेगा योजना के तहत कुल 3404 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है जिसमें 1868 लाख रुपए एमआईस की रिपोर्ट के अनुसार खर्च किए जा चुके हैं तथा 7.54 लाख मानवदिवस भी सृजित किए जा चुके हैं। जिला सिरसा द्वारा 31 मार्च 2012 तक 14.78 लाख मानवदिवस सृजित करने तथा 3900 लाख रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है जिसके लिए सभी ग्राम पंचायतों तथा खंड कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
कन्या एक देवी का रूप हैं
सिरसा। देश में दहेज नामक कीडा इस तरह फै ला हुआ हैं जिससे हर परिवार इतना पीडित है कि लडकी के जन्म पर ही उदासीनता छा जाती हैं और जिसके कारण कन्या भू्रण हत्या जैसी बीमारी देश में प्रतिदिन अधिक विकराल रूप धारण कर रही हैं। ये शब्द लायन्स क्लब सिरसा अमर के प्रधान स्वामी रमेश साहुवाला ने साहुवाला एकेडमी में आयोजित दुल्हन ही दहेज विषय पर बतौर मुख्यातिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज लडकी के खानदान, गुण, चरित्र, शिक्षा के बारे में बाद में पूछा जाता हैं बल्कि लोगो की आंखो पर दहेज रूपी खजाना लगा हुआ हैं और सर्वप्रथम यही बात करते है कि शादी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए।
श्री साहुवाला जी ने कहा कि हमारे समाज की मान्यता हैं कि बेटा वंश चलाता हैं लेकिन लडकी रूपी
फ ूल को खिलने से पहले ही मिटा दिया जाता हैं या दहेज के लालच में जला दिया जाता हैं अथवा आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता हैं तो वंश कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि कन्या एक देवी का रूप हैं। हमें उसे प्यार व स्नेह देकर पढाई करवानी चाहिए जिससे वह इतनी काबिल हो जाए वह समाज के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चल सके।
उन्होंने कहा कि विवाह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिससे दो परिवारों का मिलन, दो दिलों का मिलन होकर एक नया घर बसाया जाता हैं और परमात्मा की यह अनुपम भेंट हमें मिली हैं जिसके लिए हमें यह प्रण लेना होगा कि हमारे लिए दुल्हन ही अनमोल दहेज हैं।
श्री साहुवाला जी ने कहा कि आज समाचार पत्रों में प्रतिदिन कही-न-कही देश में दहेज प्रथा के कारण
हमारी बेटियों की हत्याएं हो रही हैं जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता हैं इसलिए हम सब को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे और इसके पश्चात इस देश के कन्या भू्रण हत्या जैसा अपराध भी समाप्त हो जाएं।
इस अवसर पर विभिन्न बच्चों ने दुल्हन ही दहेज विषय पर अपने विचार रखें और सर्वप्रथम प्ररस्कार
नेहा सोनी, दुसरा पुरस्कार रूबीना शर्मा व तृतीय पुरुस्कार गौरव कुमार को प्रदान कि या गया। इस अवसर पर
मुख्यातिथि स्वामी रमेश साहुवाला ने पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिहन देकर सम्मानित किया।
बच्चे को ब्लैकमेल कर उसके घर से हजारों रुपए मूल्य के सोने के कंगन एंठने के आरोपी को काबू कर लिया है
सिरसा। जिला की सदर डबवाली थाना पुलिस ने बच्चे को ब्लैकमेल कर उसके घर से हजारों रुपए मूल्य के सोने के कंगन एंठने के आरोपी को काबू कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ललितकुमार पुत्र लूनाराम निवासी कालूआना की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 80 हजार रुपए के सोने के कंगन बरामद कर लिए है। आरोपी को डबवाली अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया। इस संबंध में नरेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी कालूआना की शिकायत पर सदर डबवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
एक अन्य घटना में शहर थाना सिरसा पुलिस ने रानियां गेट क्षेत्र से पशु चोरी करने के मामले में प्रयुक्त टैंपू चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पंकज पुत्र मनोहर लाल निवासी चतरगढपट्टी के रूप में हुई है। आरोपी को सिरसा अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टैंपों को भी बरामद कर लिया है। थाना शहर की सब्जी मंडी चौकी के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कर्णसिंह ने बताया कि इस संबंध में मदन पुत्र कपूर चंद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस घटना के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चोरीशुदा दोनो गाय व बछड़े हिसार जिला के हांसी क्षेत्र से बरामद किए जा चुके है। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस घटना के एक मात्र बचे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हुड्डा ने रतिया के लोगों का दिल जीता:तंवर
- विकास परियोजनाओं की घोषणा ने पार्टी को मजबूती प्रदान की
-मुख्यमंत्री हुड्डा ने मतदाताओं से किए वायदे को पूरा कर क्षेत्र का मान बढ़ाया
सिरसा/फतेहाबाद,14 दिसम्बर :अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सिरसा से सांसद डा. अशोक तंवर ने कहा कि रतिया हलका के विकास के लिए अरबों रूपए के विशेष पैकेज की घोषणा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रतिया के लोगों का दिल जीत लिया है, वहीं विरोधियों के उस कथन को भी झूठा करार दे दिया की वे चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री हुड्डा ने चुनाव के दौरान रतिया के मतदाताओं से किए वायदे को पूरा कर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। इन विकास परियोजनाओं की घोषणा ने पार्टी को मजबूती प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि रतिया हलका के लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव के समय दिये गये तीस साल बनाम तीन साल के नारे पर विश्वास जताया और रतिया चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इस जीत के साथ ही रतिया में विकास के नए रास्ते खुले तथा राज में सीधी सांझेदारी हुई। इस सीधी सांझेदारी की पहली झलक रतिया में कांग्रेस की रैली में खुले घोषणाओं के पिटारे में दिखी है और आंकड़ों के लिहाज से कांंग्रेस का ग्राफ काफी बढ़ा है। पार्टी ने वर्ष 2009 में हुए चुनाव के मुकाबले 8 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किये है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े है जिसकी झलक धन्यवाद रैली में देखने को मिल गई।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि धन्यवाद रैली में चुनावी नतीजों के एक सप्ताह से कम अंतराल के अंदर ही रतिया की जीत से खुश मुख्यमंत्री हुड्डा ने क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रूपए की घोषणा करके साफ जता दिया कि वे चुनावी वायदों को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने चुनाव के समय घोषणा की थी कि रतिया की जनता अगर उन्हें सेवा का मौका देती है तो वे विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। जीत से हुड्डा खुश हुए और जिस दिन परिणाम आया, उसी दिन रैली की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हुड्डा जीत से इतने खुश नजर आए कि एक सप्ताह का समय भी नहीं हुआ कि रतिया की जनता से किए अपने वायदे का निभा दिया और जनता भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं से खुश नजर आई ।
सांसद तंवर कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए कल्याण के लिए कार्य किये है। यूपीए सरकार द्वारा किसानों के माफ की गई ऋण योजना में हरियाणा के 7 लाख 15 हजार किसानों को 2136 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने 830 करोड़ रुपये के सहकारी ऋणों के ब्याज माफ किये है और इस योजना से 3 लाख 92 हजार किसानों को फायदा हुआ। वर्ष 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिलों को माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे 6 लाख 20 हजार किसानों को फायदा हुआ। सहकारी बैंकों के ऋणों की अदायगी न करने पर किसानों को गिरफ्तार करने तथा भूमि विकास बैंक के ऋण न चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करने वाले काले कानूनों को खत्म किया गया। फसली ऋण की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की है और किसान आयोग का गठन किया गया है।
100 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है
सिरसा, 14 दिसंबर। स्थानीय वायु सेना केंद्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह जानकारी देेते हुए उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एसआरओ नंबर 12/2007 तिथि 03 मार्च 11 की अनुपालना में भवन निर्माण से संबंधित सभी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यह देखने में आया है कि स्थानीय वायु सेना केंद्र के आसपास परिधि में कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इसलिए आमजन से अनुरोध है कि एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत वायुसेना केंद्र के आसपास अहमदपुर, मीरपुर कॉलोनी, शमशाबाद पट्टी, केलनिया, चतरगढ़ पट्टी, विष्णुपुरी कॉलोनी और झोंपड़ा गांव का क्षेत्र लगता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना की अनुपालना में इस निषेध क्षेत्र में वायु सेना केंद्र की पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जाएगी और केंद्र की सुरक्षा के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला नगर योजनाकार तथा नगर परिषद के अधिकारियों से कहा है कि वे इस निषेध क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति न दें।
इच्छुक संस्थाएं आगामी 31 दिसंबर तक जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकती है
सिरसा, 14 दिसंबर। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के लिए संचालित की गई शैक्षणिक संस्थाओं को भवन निर्माण, भवन पूर्ण करने, मरम्मत करवाने, टीवी खरीदने, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने तथा शिक्षा से संबंधित अन्य सामान खरीदने के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 2 लाख रुपए तक की अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं आगामी 31 दिसंबर तक जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकती है।
उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री समीर पाल सरो ने बताया कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थान, सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। संस्थान या सोसायटी के पास अपना 100 वर्ग गज का प्लाट होना चाहिए या संस्थान की जमीन सरकार, पंचायत, स्थानीय निकाय, अन्य व्यक्तियों द्वारा अलाट की गई हो या दान दी गई होनी चाहिए। आवेदन करने वाले संस्थान व सोसायटी की जमीन की रजिस्ट्ररी उनके नाम होनी चाहिए। अनुदान की राशि हरियाणा राज्य में ही काम करने वाली संस्थाओं को दी जाएगी।
उपायुक्त के अनुसार विभाग की इस योजना के तहत कोई भी संस्थान या सोसायटी जिसने पहले अनुदान प्राप्त किया हो वे पांच साल के बाद ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते की संस्थान व सोसायटी द्वारा पहले प्राप्त किए गए अनुदान का सदुपयोग किया गया हो। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जिला कल्याण अधिकारी या निदेशक अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमन्त्री हरियाणा पुरे हरियाणा का समान विकास कर रहे है
मण्डी डबवाली 14 दिसम्बर-मुख्यमन्त्री हरियाणा पुरे हरियाणा का समान विकास कर रहे है। इनेलो महासचिव अजय सिंह चैटाला हिसार व रतिया मे हुई अपनी हार को पचा नहीं रहे है उनका यह बयान कि 'मुख्यमन्त्री केवल कांग्रेस को वोट देने वालो के है तथा मुख्यमन्त्री द्वारा रतिया में विकास के लिऐ की गई घोषणो थोथी एवं छलावा है कहना अजय सिंह चैटाला की हताशा को साबित करते है। यह बात मुख्यमन्त्री हरियाणा के पूर्व विशेष कार्यधिकारी डा. के.वी. सिंह ने चैटाला के उक्त बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ कही। उन्होने कहा कि चैटाला अपनी हार से बौखलाकर कभी जनता के खिलाफ तो कभी मुख्यमन्त्री के खिलाफ झुठा प्रचार कर रहे है। आज हरियाणा का समान विकास हो रहा है। डा. सिंह ने आगे बताया कि पिछली सरकारो के समय हरियाणा का विकास टापुओ मे होता था जिस क्षेत्र का मुख्यमन्त्री होता था उसी क्षेत्र का विकास होता था। इनेलो के राज मे तो उनके गृह जिला सिरसा एवं गृह क्षेत्र डबवाली भी विकास मे पिछड़ा रहा। मुख्यमन्त्री चैधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा की कथनी और करनी मे कोई अन्तर नहीं है ओर झुठे नींव पत्थर रखना तो ओमप्रकाश चैटाला की फितरत है जिसका जीता जागता सबूत डबवाली के पास गांव शेरगढ में वर्ष 2001 में नवोदय विघालय का शिलान्यास तत्कालीन केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा करवाया जाना तथा वर्ष 2004 में डबवाली व सिरसा के रेलवे ओवरब्रिजो का झुठा शिलान्यास करना शामिल है। औमप्रकाश चैटाला ने सिरसा के विकास के नाम पर चैधरी देवीलाल युनिर्वसिटी की स्थापना तो कर दी लेकिन उसके लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई। वर्तमान सरकार द्वारा सिरसा मे किये गये विकास काया्र्र में चैधरी देवीलाल युनिर्वसिटी को धनराशि मुहैया करवाना व सिरसा में रेलवे ओवरब्रिज बनवाना, ओटू झील की खुदाई करवाकर किसानो को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, नहरो का निर्माण करना, बिजली व्यवस्था के सुधारीकरण के लिऐ 440 के.वी, 220 के.वी., 133 के.वी., 33 के.वी. के बिजलीघर स्थापित करना। ऐलनाबाद मे महाविधालय शुरू करवाना। उन्होन आगे कहा कि डबवाली के विकास के लिऐ शहर में महाविधालय का निर्माण, गांव मांगेआना मे हाईटेक फल नर्सरी की स्थापना, गांव अबुबशहर मे किन्नु ग्रडिंग प्लांट स्थापित करना शामिल है। डा.सिंह आगे कहा कि अजय चैटाला का यह बयान की डबवाली संगरिया रोड़ के बारे मे मुख्यमन्त्री नहीं सुन रहे, यह गलत है जबकि हकिकत यह है कि डबवाली अुबबशहर की सडक़ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तथा अबुबशहर से संगरिया तक की सड़क को मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा मंजुरी दी जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवा दिया जायेगा। डबवाली मे महाविधालय के नये भवन के निर्माण के लिऐ निविदाऐं आमन्त्रित करली गई है, डबवाली मे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिऐ केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा मंजुरी दी जा चुकी है तथा रेलवे द्वारा नक्शे तथा अनुमान पास होने के बाद ओवरब्रिज का कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवा दिया जायेगा।
डा.सिंह ने बताया कि उपरोक्त योजनाऐ सिर्फ एक जिले की है इसी प्रकार सम्पूर्ण हरियाणा मे अनेको विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाये गये है तथा अनेको समाज कल्याण की योजनाऐं चलाई गई है जिससे आम लोगो को फायदा हो रहा है। उन्होने दावा किया कि चैधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा की विकासात्मक सोच एवं जनकल्याणकारी नितीयों के कारण हरियाणा मे तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।
ब्लाक कांग्रेस कमेटी सिरसा शहरी के पदाधिकारियों की एक बैठक कमेटी के अध्यक्ष भूपेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई
सिरसा। ब्लाक कांग्रेस कमेटी सिरसा शहरी के पदाधिकारियों की एक बैठक कमेटी के अध्यक्ष भूपेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित लोगों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के पिता तथा पूर्व सांसद चिरंजी लाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने तथा दुख की इस घड़ी में परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस मौके पर अपने संबोधन में भूपेश मेहता ने कहा कि प. चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा की राजनीति के पुरोधा थे तथा उनके निधन के उपरांत उनकी कमी को पूरा नही किया जा सकता है। इस अवसर पर उनके साथ औमप्रकाश एंथोनी, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य विनोद उपाध्याय, राजकुमार मेहता, निजी सचिव प्रेम सैनी, अशोक सहारणी, पवन सिंगला, गुरमेल सिंह, मा. किशोर, अनिल शर्मा, भूप सिंह भंडोरिया, बंसी कायत, जुगनू नंबरदार, रमेश गोयल, विनोद भाटिया, कुंदन लाल सैनी, मुन्नी देवी शेखावत, हरपाल कौर, हरबंस लाल भाटिया, राम दास बजाज सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
गुरूओं व साधु-संतों की तपो भूमि धर्मनगरी सिरसा में समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते है
सिरसा। गुरूओं व साधु-संतों की तपो भूमि धर्मनगरी सिरसा में समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते है, इसी विशेषता के कारण ही आज सिरसा विश्व के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाए हुए है। ये शब्द जिला कारागार में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन का शुभारंभ करते हुए श्री मती मुन्नी देवी कांडा ने कहे। इस कथा का आयोजन डा. दिनेश सिद्धु, जयङ्क्षसह पूनिया, जेल स्टॉफ और बंदी भाईयों द्वारा किया गया । एक सप्ताह चलने वाली इस मद् भागवत कथा का आरंभ 11 दिसम्बर को किया गया था। बुधवार को सिरसा शहर और आस-पास के क्षेत्रो से अनेक महिलाएं कथा श्रवण हेतु पहुंची। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा की माता मुन्नी देवी और गोबिंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा ने बंदियों में शरद ऋतु आरंभ होने पर कम्बल, स्वैटर के साथ-साथ फल आदि वितरित किये । कारागार परिसर में पहुंचने पर जेल अधीक्षक की पत्नी अनुपम सेठी और उपाधीक्षक की पत्नी शशी भादू, राज बाला पूनिया, दर्शना बिश्रोई, शकुंतला सिहाग, सावित्री सिद्धु ने मुन्नी देवी कांडा और सरिता कांडा का भव्य स्वागत किया। श्री मद् भागवत कथा का गुणगान करते हुए चुरू राजस्थान से आए कृपाचार्य जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति कर्म करने और कर्म-फल से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए मानव को सदैव धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है, भले ही वह उसे अगलें जन्म में क्यों न भोगें। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जे.एस. सेठ, उपाधीक्षक अमित भादू, राजेंद्र पूनिया, अमर सिंह घोटिया, राजेंद्र कडवासरा, भूपेश गोयल, तरसेम गोयल, पंडित संदीप शर्मा, राज मेहता, ओम डावला, सतपाल ठेकेदार, प्रदीप सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्री मद् भागवत कथा में शिरक्त की और महाराज कृपाचार्य जी से आशीर्वाद ग्रहण किया।
किसान ऋ ण मेले का आयोजन किया गया
सिरसा, मुख्य शाखा द्वारा ग्राम वैदवाला में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार ''किसान ऋ ण मेले ÓÓ का आयोजन दिनांक 14 दिसम्बर 2011 को किया गया। इस मेले में ''हरित क्रान्तिÓÓ किसान क्लब के सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम वासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री जसपाल सिंह, उपमहाप्रबन्धक, नबार्ड बैंक, सिरसा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने किसान क्लब की पहली बैठक में खेती की नई तकनीक एवं वैकल्पिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला ताकि किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत पैदा हों। कृ षि विस्तार अधिकारी श्री रिपिन सुखीजा ने मंच का संचालन करते हुए बैंक की ऋ ण योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने किसान मित्रों को आश्वस्त किया कि केनरा बैंक केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी किसानों को ऋ ण सुविधा मुहैया करवायेगा। ऋ ण प्रबन्धक श्री सतनाम कम्बोज ने सभी किसान भाईयों के प्रश्रों के उत्तर देते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। और अंत में सभी किसान भाईयों का धन्यवाद किया। सरपंच श्री अवतार सिंह एवं अन्य सभी उपस्थित किसानों ने सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया।
मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक मुख्य शाखा, सिरसा
खेल से न केवल तन बल्कि मन भी ताकतवर बनता है
सिरसा। खेल से न केवल तन बल्कि मन भी ताकतवर बनता है। खेल से एक खिलाड़ी में जहां नेतृत्व की भावना पैदा होती है वही टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है उसका भी अनुभव प्राप्त होता है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि होशियारी लाल शर्मा ने मीरपुर कॉलोनी में ग्राम पंचायत मीरपुर की और से आयोजित की गई पांचवी विशाल कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर बतौर मुख्यअतिथि कही। इस मौके पर श्री शर्मा के साथ मा. राजकुमार वर्मा, पार्षद कृष्ण सिंगला, हरीश सोनी, संत लाल गुंबर, रविंद्र मलिक, सुभाष चौधरी, रामजी लाल सरपंच व चंद्रहंस प्रधान भी मौजूद थे। 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। जिसमें एयर फोर्स की टीम ने मीरपुर गांव की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को 3100 रूपये तथा उपविजेता टीम को 2100 रूपये दिए गए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार खिलाडि़य़ों में बचपन से ही खेल की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल का अधिकार कानून बनाने पर विचार कर रही है इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्पैट-2012 के तहत 5000 खिलाडिय़ों के लिए प्रस्तावित छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खिलाडिय़ों को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पदक लाओ, पद पाओ का नया नारा दिया है और पिछले छह वर्षों के दौरान अब तक 398 खिलाडिय़ों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जिनमें से 17 को सीधे डीएसपी नियुक्त किया गया है। सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में खिलाडिय़ों को नौकरी देने के लिए नई नीति बनाई है और तीन प्रतिशत पद खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। श्री शर्मा ने इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजकों को 3100 रूपये भेंट किए। इस मौके पर पंकज शर्मा, रणजीत गिल, हरिंद्र पाल चीमा, विक्की कंबोज, दिनेश मेहता, कमल, दीपक, अजय, कुलदीप, पम्मू,नरेंद्र मेहता, पवन कुमार, गुलाब सिंह, विक्रम ठाकर भी मौजूद थे।
सड़कों के किनारे और आम रास्तों पर वनछटियों के ढेर बने परेशानी का कारण
ओढ़ां-ओढ़ां क्षेत्र के गांव जलालआना, चोरमार, सालमखेड़ा, जंडवाला जाटान सहित लगभग सभी गांवों में मुख्य मार्गों व सड़कों के किनारे वनछटियों के बड़े बड़े ढेर लगे होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। अनेक गलियों मोहल्लों में तो कई कई दिन तक मार्ग वाधित रहते हैं क्योंकि लोग अपने घर के आगे वनछटियां उतरवा लेते हैं और जब तक उन्हें उठाकर घर के भीतर नहीं रखते गली का मार्ग रूका रहता है।
ग्रामीणों जंटा सिंह, काला सिंह, मक्खन सिंह, दर्शन सिंह, रामचंद्र, कृष्ण लाल, सुखदेव सिंह, मोहिंद्र सिंह और राकेश कुमार आदि ने बताया कि पिछले वर्ष तक वनछटियों को ईंट भट्टे वाले इंधन के लिए खरीद लेते थे। लेकिन इस बार ईंट भ_े वालों द्वारा वनछटियां खरीदने से हाथ खींच लिए जाने के कारण वनछटियों का रेट पिछले वर्ष की तुलना में आधा रह गया है। उधर किसान गेहूं की बिजाई के लिए अपना खेत खाली करवाने के लिए औने पौने दामों में या नि:शुल्क वनछटियों को उखड़वा रहे हैं। इसलिए सभी गांवों में वनछटियों के सड़कों के किनारे या गलियों आदि में ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।
सुंदर लाल, मोहन लाल और गुरदेव सिंह आदि ने बताया कि इन वनछटियों के कारण न केवल आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही है बल्कि आम राहगीर और दो पहिया वाहन चालक भी परेशान होते हैं। क्योंकि इन वनछटियों में मुंह मारते पशु उनके लिए खतरा बन रहे हैं और राहगीरों को घायल कर देते हैं।
सोहन लाल, हनुमान दास, गोरा सिंह और बिकर सिंह आदि ने बताया कि उनके गांवों में वनछटियों के कारण गंदे पानी की नालियां अवरूद्ध होकर रह गई हैं। जिसके कारण गलियों में कीचड़ फैल रहा है और गंदगी को बढ़ावा मिल रहा है। कीचड़ के कारण लोगों के आने जाने में व्यवधान तो आता ही है साथ गंदगी के कारण बिमारियों के फैलने की संभावना भी काफी बढ़ गई है।
रोशन लाल, राजकुमार, तेजभान और करतार सिंह आदि ने बताया कि वनछटियां ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली पर वनछटियां इतनी ठूंस ठूंसकर भरी रहती हैं और इतनी ऊंचाई तक होती हैं कि रास्ते में आने वाली बिजली और टेलीफोन की तारों को तोड़ते हुए चलती हैं। जिसके कारण ग्रामीण और बिजली व टेलीफोनल कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और संबंधित लोग भी परेशान होते हैं तथा बिजली के घंटों लंबे कटों का शिकार आम जनता को होना पड़ता है।
आम लोगों, राहगीरों, वाहन चालकों, ग्रामीणों, कर्मचारियों आदि सभी की मांग है कि रास्तों, सड़कों के किनारे, घरों के सामने तथा किसी भी मार्ग में रखी हुई वनछटियों को रास्तों से हटवाया जाए ताकि आने जाने में परेशानी न हो और दुघर्टनाओं से बचा जा सके।
इस संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बलराज सिंह से बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि सभी गांवों में वनछटियां रास्तों व गलियों में पड़ी होने के कारण आम जनों व राहगीरों व वाहन चालकों कारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी गांवों के सरपंचों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई वनछटियां लाता है वो उन्हें एक दो दिन के अंदर वनछटियों को अपने घरों में या किसी खाली जगह पर रखवाए ताकि कोई दुघर्टना न हो।
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