प्रादेशिक समाचारः

प्रादेशिक समाचारः-17.05.2011
मुख्य समाचार:-
ऽ हरियाणा की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने फसल कटाई के बाद खेतों में पड़े अवशेषों को ना जलाने के
निर्देश दिए है।
ऽ हरियाणा रोडवेज के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर निजी
ऑपरेटरों को बस परमिट दिए जाने का फैसला वापिस नही लिया गया तो 8 जून को पूरे राज्य में चक्का
जाम किया जाएगा।
ऽ इंडियन नैशनल लोकदल ने डीजल तथा रसोई गैस में बढ़ोतरी का विरोध करने की घोषणा की है।
ऽ जालंधर में खेले जा रहे फेडरेशन कप महिला हाफकी फाईनल में हरियाणा ने पंजाब को 1 के मुकाबले 4
गोलों से हरा दिया।
प््रादेश की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने फसल कटाई के बाद खेतों में पड़े अवशेषों को ना जलाने के निर्देश दिए
है और अधिकारियों को इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे किसानों को जागरूक करने को कहा है।
वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हिसार मण्डल के आयुक्त और उपायुक्तों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा
करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, पीने के पानी की समुचित करने
तथा गॉवों के तालाबों और जोहड़ों को पानी से भरने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुलाटी
ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विभागों के अधिकारी, समय पर कार्यालय आएॅ और लोगों की समस्याओं
का तुरंन्त समाधान करें।

हरियाणा रोडवेज के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार की निजी बस ऑपरेटरों को परमिट दिए जाने की
नीति के विरोध में कल व परसों, भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया हैं।
रोडवेज कर्मचारियों की संयुक्त कार्य समिति के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार, जनविरोधी नीतियॉं अपनी
रही है। उन्होने बताया कि अगर सरकार ने दो हजार सात सौ निजी ऑपरेटरों को बस परमिट दिए जाने का
अपना फैसला वापस नही लिया तो वे 8 जून को पूरा राज्य में चक्का जाम करेंगे और इससे पहले 29 मई को
परिवहन मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों की मॉग है कि सरकार, परिवहन सेवा
के बेड़े में दस हजार नई बसें और शामिल करें ताकि बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करवाया जा सके।
उन्होने यह भी कहा कि सरकार की परिवहन नीति, निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है और इससे राज्य परिवहन
सेवा, पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

रोजगार विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए भत्ता योजना के तहत साढ़े 52
करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, गत दिसम्बर तक 40 करोड़
76 लाख रूप्ए बेरोजगारी भत्ते दिए गए थे। उन्होने यह भी बताया कि इस अवधि में पॉच हजार 658 उम्मीवारों
को भी रोजगार मुहैया करवाया गया जिनमें 368 महिलाएॅं और 84 अनुसूचित जाति व जनजाति उम्मीदवार भी
शाामिल थे।

पूर्व मंत्री संपत सिंह ने सुझाव दिया है कि राज्य की, नई परिवहन नीति को, सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति से
जोड़ा जाना चाहिए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
चंडीगढ़ में जारी एक वक्तव्य में श्री संपत सिंह ने कहा कि इस प्राधिकरण में, राज्य परिवहन प्राधिकरण और
विभिन्न निजी सहकारी परिवहन सोसाइटियों और अन्य दैनिक यात्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि दो लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी बड़े शहरों में बेहतर यातायात सुविधा के
लिए स्थानीय मार्गो पर प्राइवेट या पब्लिक ट्रास्पोर्टरों को दिये जाएॅं जो अब तक रोहतक, पानीपत तथा अंबाला में
लागू किए गये है।

प््रादेश कीं भटठा पाठशालाओं में पढ़ रहे श्रमिकों के बच्चों को भी दोपहर भोजन उपलबध करवाया जाएगा और
इस योजना के पहले चरण में झज्जर जिले की अटठासी पाठशालाओं में यह योजना शरू की जा रही हैं जिससे
करीब एक हजार आठ सौ बच्चे लाभान्वित होंगे।
शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि पायलट परियोजना के तौर पर, प्रदेश में भटठा पाठशालाओं की शुरूआत
2006 में की गई थी और अब इन्ही पाठशालाओं में ही दोपहर भोजन परियोजना भी शुरू की जा रही है। उन्होने
यह भी बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी उपाय करने के
निर्देश दिए हैं ।

इनेलो केंद्र सरकार द्वारा डीजल व रसोई गैस के दामों मे प्रस्तावित बढ़ोतरी का जमकर विरोध करेगी और इस
मुद्दे पर इनेलों ने 20 मई को चंडीगढ़ में राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है।
यह जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि पार्टी में पैट्रोल के दामों में की गई
पांच रूपए लीटर की बढ़ौतरी की भी तुरन्त वापिस न लिए जाने की मांग की है।
श्री अरोड़ा ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में राज्य सरकार द्वारा वैट में की गई 25 प्रतिशत बढ़ौतरी समाज
के सभी वर्गो पर फिर से गृहकर लगाए जाने , क्लैक्टर सर्कल दरों में की गई बढ़ौतरी व व्यापत भ्रष्टाचार व
घोटालों पर चर्चा की जाएगी तथा सरकार की जनविरोधी नितियों के खिलाफ जनजागरण अभियान भी चलाया
जाएगा।

हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों के
कारण राज्य 52 हजार करोड़ रूपए के कर्ज में डूब गया है और खराब वित्तीय स्थिति के चलते राज्य सरकार के
लिए कर्मचारियों के वेतन देने की समस्या खड़ी हो गई हैं। श्री बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
की सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

भारतीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कैथल में पत्रकारों को संबोधित
करते हुए कहा कि वे अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के भद्रा पारसोल गए थे और गिरफतारी दी
थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भी अपने अपने जिलों मे गिरफतारी दें।

जालंधर में खेले जा रहे फेडरेशन कप महिला हॉकी फाइनल में हरियाणा ने पंजाब को एक के मुकाबले चार दो
से हरा दिया। पुरूषों के फाइनल में पंजाब की टीम दिल्ली से खेल रही है। समाचार लिखे जाने तक कोई भी
टीम गोल नहीं कर सकी है।



प्रादेशिक समाचारः-16.05.2011
मुख्य समाचार:-
ऽ हरियाणा में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के लिए उर्जा बैकिंग प्रणाली स्थापित की
है।
ऽ केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने सकल घरेलू विकास बढ़ाने के लिये बुनियादी ढॉंचे का विकास पर बल
दिया है।
ऽ प्रदेश में राजीव गांधी आवास योजना लागू करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
ऽ पैट्रोल की कीमते बढ़ाए जाने के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा आज प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए गए।
राज्य सरकार ने गर्मी और धान की खेती के दृष्टिगत प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए उर्जा बैंकिग प्रणाली
स्थापित की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश को अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने की आवश्यकता
नही होगी। आज झज्जर जिले के असंध मे एक सबस्टंेशन विद्युत सबस्टेशटन का उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि धान की फसल के लिए टयूबवैलों को प्रतिदिन 8 घंटे और ग्रामीण घरेलू
उपभोक्ताओं को 12 से 14 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्यवस्था से प्रदेश को अन्य
स्त्रोंतों से बिजली खरीदनी नही पड़ेगी और इससे राज्य सरकार और बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसंधान निदेशक डाक्टर आर पी नरवाल ने किसानों को धान की रोपाई जून माह
से शुरू करने को कहा है। उन्होंने किसानों को धान के बीजो में होने रोंगों से बचाव की भी सलाह दी है।
डाक्टर नरवाल ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे कृषि केंद्रों से, खादों के प्रयोग के बारे में जानकारी
लें ताकि खादों का उचित प्रयोग किया जा सके।

केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री डा सी पी जोशी ने कहा है कि देश का सकल घरेलू विकास बढ़ाने के लिये
बुनियादी ढॉंचे का विकास बहुत जरूरी है । कल गोहाना में एक परियोजना की आधारशिला रखते हुए डा जोशी
ने कहा कि पूरे देश में 75 हजार किलोमीटर राजमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है जबकि हरियाणा में पंचकूला
से साहा, कैथल से हिसार, रोहतक से जींद सहित कुछ नए मार्गो को दो लेन बनाए जाने की परियोजना है
जिनपर करीब तीन हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। उन्होने यह भी कहा कि देश की प्रगति में हरियाणा की अहम
भूमिका है और केन्द्र सरकार, देश में विकास की रफ्तार को तेजी लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास
पर विशेष जोर दी रही है ।

आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की धमकी के बाद यमुनानगर जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। जी आर पी की
निरीक्षक संगील रानी ने बताया कि रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशाप पर सुरक्षा बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि
यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं जिला पुलिस ने अपने जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सभी जगहों
पर पुलिस चौकसी बरत रही है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी सम्पदा अंबाला में आशियाना योजना के तहत आवेदन फार्म जमा
करवाने की तिथि को 13 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दिया है।
प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों की अनधिकृत मलिन बस्तियों के लोगों के पुनर्वास
के लिए आशियाना योजना लागू की गई है जिसके तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अंबाला छावनी के
सैक्टर 33 एवं 34 में आवास इकाइयां आबंटित की जाएंगी।

प््रादेश में राजीव गॉंधी आवास योजना लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा जिसके लिए राज्य
सरकार को धनराशि का मुहैया करा दी गई हैं ।
केन्द्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा ने आज सिरसा में पत्रकारों से बाचीत करते हुए कहा कि
सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश के सभी शहरों में यह योजना लागू की जाएगी ताकि पात्र व्यक्तियों को इस योजना
का लाभ मिल सके। सतलुज-यमुना लिंक नहर के बारे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होने कहा कि
कॉंग्रेस पार्टी और राज्य सरकार का प्रयास है, कि नहर में जल्द से जल्द पानी लाया जाए।
पेट्रोल की कीमतो में की गई वृद्धि के मामले में कुमारी शैलजा ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय
बाजार में तय होती है और इसके परिणाम स्वरूप तेल करोबार कम्पनियों को घाटा उठाना पड़ता है जिसको ध्यान
में रखते हुए वृद्धि करनी पड़ी।
सुश्री शैलजा ने यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश कॉंगेंस अध्यक्ष का मामला, राष्ट्रीय कॉंगेंस कार्यकारिणी द्वारा तय
किया जाना है इसलिए कार्यकारिणी द्वारा ही, इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

पैट्रोल के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने जगाधरी में विरोध प्रदर्शन
किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व
विधायक कंवर पाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से मंहगाई बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार
से पैट्रोल के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की ।
आज फतेहाबाद में भी पैट्रोल की कीमते बढ़ाये जाने के रोष स्वरूप इंडियन नैशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने
आज अपने वाहन खच्चर रेहड़ियो पर लाद कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने फतेहाबाद स्थित देवीलाल मार्केट में
सरकार का पूतला फूंका एवं नारेबाजी की।
’
हरियाणा की मंडियों में अब तक 67 लाख 13 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहॅू की आवक के साथ राज्य ने इस
सीजन के लिए तय उत्पादन के लक्ष्य को पार कर लिया है, जबकि पिछले साल मंडियों में 63 लाख 67 हजार
मीट्रिक टन गेहॅू की आवक हुई थी। राज्य में अब तक हुए गेहॅू उत्पादन में यह दूसरा सबसे बढ़ा उत्पादन है ।
आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद
एजेंसियों ने 67 लाख 9 हजार मीट्रिक टन गेहॅू खरीदा है जबकि निजी व्यापािरयों ने 4 हजार 84 मीट्रिक टन गेहॅू
की खरीद की है।

केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने धान के कम से कम सहायिक मूल्य में 160 रूपए प्रति 20 क्विंटल अधिक
करने की खेती लागत की कीमत कमिशन की सिफारिश को ठुकरा दिया है।
कमिशन ने धान की कीमत में 160 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1160 रूपए निश्चित करने की सिफारिश की थी।
गत वर्ष धान का सहायक मूल्य 1000 रूपए प्रति क्विंटल था कमिशन ने सामान्य धान की कीमत 1080 रूपए प्रति
क्ंिवटल करने और इस पर 80 रूपए प्रति क्ंिवटल बोनस देने की सिफारिश की थी। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग धान की कीमत 1080 रूपए प्रति क्ंिवटल रखने के हक में है। विभाग का कहना है कि
धान का भाव अधिक बढ़ने से सरकार के उपर सबसिडी का भार बढ़ जाएगा।
कृषि लागत और कीमत कमिशन का कहना है कि गत वर्ष देश में धान की पैदावार में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
हुई है।